काठमाडौं । भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । सरकार पछि हटेपछि संसदीय समितिले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्ने विषयलाई हटाएको छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजनमा ५ वर्षे हदम्याद राख्ने भन्दै गरिएको तयारी चौतर्फी विरोधका कारण पछि हट्ने स्थिति बनेको छ । 
 
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्यादसम्बन्धि प्रावधान नराख्ने प्रस्ताव संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रवारको बैठकमा हदम्याद सम्बन्धि प्रावधान हटाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकले राखेको प्रस्तावमा समितिले सहमति जनाएपछि यो विषय सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । 

सडकदेखि सामाजिक सञ्जाल र नागरिक तहमा समेत भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्ने प्रावधानले भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै विरोध भएपछि सरकार यो विषयलाई स्थगन गर्दै हदम्याद नराख्ने प्रस्ताव गर्न बाध्य बनेको थियो । बैठकमा गृहमन्त्रीले सरकार भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दालाई कुनैपनि बेला उठाउन सक्ने पुरानै व्यवस्थाको पक्षमा रहेको बताएका थिए । 

सरकारको प्रस्तावपछि बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरुले पनि सहमति जनाएका थिए । सांसदहरुले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्न नहुने पक्षमा ठूलो जनमत रहेका कारण यो निर्णय गर्नु स्वभाविक हुने जनाएका थिए । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनका लागि गरिएको तयारीमा ५ वर्षे हदम्यादको तयारी गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकाल २०७६ मै यो व्यवस्था राख्ने गरि विधेयक मस्यौदा प्रस्ताव गरेका थिए । तत्कालिन समय राष्ट्रिय सभामा नेकपाको बहुमत थियो । 

त्यही मौका छोपी उनले राष्ट्रियसभाबाट यो विधेयक मस्यौदा पारित गराएर प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि आएको थियो । विवादैविवादका बीच त्यस समय केपी ओली सरकारबाट बाहिरिए र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यसपछि यो संशोधन विधेयक संसदीय समितिमै अड्कीएको थियो । अहिले पुनः केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा आसिन छन् । 

यही बेला उनले भ्रष्टाचारमा हदम्याद कायम गर्ने कसरत गरेका हुन् । मस्यौदामाथि छलफल चलिरहँदा हदम्यादको प्रावधानमा सर्वसाधारणदेखि सडकमा र सदनमा समेत चर्को आवाज उठेपछि ओली ब्याक भए र पाँच वर्षदेखिको कसरतमा विफल देखिएका छन् । यद्यपी भ्रष्टाचार वा जुनसुकै विषयमा पनि हदम्याद हनुपर्नेमा विज्ञहरुले औल्याउने गरेका छन् । 

हदम्याद नराख्दा अख्तियार कमजोर हुने र अभियोजनमा समेत स्वार्थ देखिने हुनाले कानूनी अराजकता फैलिने खतरा हुने बताइरहेका छन् । तर, भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मुलुकमा हदम्यादको विषयले जनतामा आक्रोश देखिएपछि हदम्याद हटेको छ ।