काठमाडौं । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)माथि अनेक टिप्पणी चलिरहेका छन् । एमसीसी विशुद्ध विकास परियोजना हो वा सैन्य सम्झौताको अंग भन्ने विषयमा चलिरहेको विवाद अहिले पनि अन्योलतामा छ ।
एमसीसी नियमन र नियन्त्रणको खाँचो पर्ने अवस्था सिर्जना भएकै हो ?
अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी नेपालमा विवादीय कार्यक्रमको रुपमा संसदबाट पारित भएको छ । संसदमा ब्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भएको एमसीसी नेपालको कानूनभन्दा माथि हो भन्ने भाष्य र अमेरिकी संकेतका कारण पनि विवादमा तानिएको हो ।
यहि विवादकाबीच संसदले ब्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरेको एमसीसीका विभिन्न परियोजना ठेक्का लाग्ने र तोडिनेक्रममा छन् । एमसीसी परियोजना नेपालमा विशुद्ध विकास परियोजनाका लागि आएको हो ?
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ नै अन्योलमा देखिन्छन् । उनले यसलाई सैन्य गठबन्धनको अंग त होइन भन्दै आशंका व्यक्त गरिरहन्छन् ।
माओवादी केन्द्रजस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि एमसीसीलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न संसदले छुट्टै समिति बनाउनुपर्ने धारणा राखिरहेको छ ।
एमसीसीबारे जनता जानकार हुनुपर्ने भन्दै भुसालले १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणीको कार्यान्वयनको पक्षमा खुलेर बहस गर्नुपर्ने तर्क राखिराखेका छन ।
संसदमा रहेका दलहरुले एमसीसीमाथिका शंका केहि कम गरेपनि संसदमा नरहेका दलहरु एमसीसीमा बढि शंकालु देखिएका छन् ।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले पनि एमसीसीबारे कडा शब्दमा बयान दिने गर्छ । एमसीसीले सर्वोच्चमा नेपालको कानून आकर्षित नहुने भन्दै जवाफ दिएको र यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कानून नै निर्माण गर्नुपर्ने धारणा विप्लवको छ ।
एमसीसीको विरोधमा वामपन्थी दलहरुले चालेका कदम र संसदबाट पारित गराउन खेलेको भूमिकालाई लिएर समेत चर्चा भने हुने गर्छ ।
यता, एमसीए नेपालको कार्यालय तारे होटेलमा राख्नु, नेपालले पनि लगानी गर्नुपर्ने सर्त हुनु, एमसीसी परियोजना समयमै नसकिए रकम फिर्ता हुने प्रावधान हुनु र एमसीसी सैन्य गठबन्धनको अंग होइन भन्ने कुरा प्रष्ट नहुनुले नेपालमा यो परियोजना विवादमा फस्न पुगेको छ ।
