काठमाडौं । सरकार संविधान कार्यान्वयनमा चुक्दै गइरहेको तर्क ब्यापक बन्न थालेको छ । भाषणमा सरकारले संविधानको अक्षरंश पालना गर्ने बताएपनि विभिन्न नियुक्ति तथा राष्ट्र हितका विषयमा समेत फरक–फरक ढंगले पेश हुँदा सरकारको स्थायित्वमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्ने राज्यका सबै क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशी चरित्रलाई पछ्याउने दाबी गरिरहेको छ । तर, संविधान कार्यान्वयन र नेपालको सार्वभौमिकतादेखि अनेक सवालमा सरकार एकरुप भएर समेत अघि बढ्न सकिरहेको छैन् ।
समावेशीतालाई पालना गराउने सवालमा निक्कै अब्बल दाबी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरिरहेका छन् । महिला प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेकोदेखि राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मुख्यसचिव लगायतमा महिलालाई स्थान दिन आफ्नो अग्रणी भूमिका रहेको दाबी ओलीले गरिरहेका छन् ।
लैंगिक रुपमा ओलीले गर्ने दाबी सबै जात जाति, क्षेत्र, समूदायको प्रतिनिधित्वमा भने मौन रहदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, ओली संविधानको पालना र कार्यान्वयनको पक्षमा दृढ रहेको जिकिर भने गरिरहन्छन् ।
ओलीले यस्तो दाबी गर्दै गर्दा भर्खरै सरकारले गरेको राजदूत सिफारिस समावेशी किन भएन भन्दै प्रश्न उठेपछि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले यो तथ्य स्वीकार गर्दै माफी नै मागेकी छन् ।
उसोतः ओलीले क्याबिनेट फर्मेसनमा समेत समावेशी सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्न नसकेको आरोप खेपिसकेका छन् । दलितको प्रतिनिधित्वलाई लिएर प्रश्न मात्रै उठेको छैन, प्रदर्शन समेत भइरहेको छ । एक राज्यमन्त्री बनाउदै भन्दै ओलीले थामथुम पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
गठबन्धनमा छैन एकरुपता
कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतसँग क्रुद्ध छन् । परराष्ट्रमन्त्रीले भारतमा पाएको सम्मानबाट पनि ओली खासै खुशी छैनन् ।
भलै उनले परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिए । तर कुनै विशेष अवसर र सन्दर्भ नभएकाले पनि हुन सक्छ, ओलीको निमन्त्रणालाई मोदीले महत्व दिएजस्तो देखिन्न ।
भारतसँगको खास सम्बन्ध विस्तारमा उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेका ओलीले केहिदिन पहिलेमात्रै पनि भारतले इपीजी प्रतिवेदन बुझ्दा राम्रो हुने भन्दै यो विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।
प्रधानमन्त्रीले इपीजी प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने तर्क राख्दै गर्दा ओली क्याबिनेटकै शक्तिशाली मन्त्री आरजु राणा देउवाले भारत भ्रमणमा इपीजीबारे कुरा नउठाएको बताएकी छन् । कुटनीतिक रुपमा आरजुले इपीजीको विषयबारे जवाफ पेश गरेकी हुन् ।
सरकारले मुलुकको सार्वभौमिकता र कुटनीतिक भाषामा समेत एकरुपता देखाउन नसकिरहेको स्थितिमा कतिपयले भने सरकारको स्थिरतामाथि प्रश्न गर्न थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सरकार लामो समय नजाने भन्दै अनेक आरोप लगाउन थालेको छ ।
माओवादी केन्द्रले यस्तो आरोप लगाउनु स्वभाविक भएपनि सरकारका मन्त्रीहरु समेत स्वःनियन्त्रणमा रहन सकेको देखिन्न ।
सरकारका प्रवक्ताले प्रहरी नेतृत्वलाई गरेको अमर्यादीत गालीले समेत सरकारभित्रको अराजकता छरपष्ट भएको छ । सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रहरी नेतृत्वमाथि अमर्यादीत गालीे गरेपछि बढेको विवादमा सत्ता पक्षले नै संसदमा मन्त्रीको जिब्रोमा ब्रेक लगाउनुपर्ने भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
गठबन्धनसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीमाथि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गहिरो विश्वास रहेको दाबी गरेपनि सरकारका गतिविधि र क्याबिनेट सदस्यबीच नै फरक बुझाई र कार्य सम्पादनका कारण स्थिरता र राष्ट्र हितको विषयमा समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
