काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको नदी किनारको मापदण्डबारेको बहस यतिबेला यतिबेला निकै उत्कर्षमा छ । सडकदेखि सदनसम्म नै यो चर्चाको विषय बनिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न नदी किनारको मापदण्डबारेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि सत्तारुढ दलहरु नै फैसलाको विरोध गरिरहेका छन् । सत्तारुढ दल नै किन फैसलाको विरोधमा उत्रिरहेका छन् । 

काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनाराको मापदण्डबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ आएपछि नदी किनारका बासिन्दा मात्र होइन, सत्तारुढ राजनीतिक दलहरु नै यतिबेला फैसलाको विपक्षमा उभिएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस ३ मा जारी फैसलाको पूर्ण पाठमा उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारको सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड भन्दा पनि थप २० मिटर छाडेर मात्रै निर्माणको अनुमति दिनु भन्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएपछि काठमाडौं महानरपालिकाले सूचना जारी गरी थप २० मिटर निषेधित क्षेत्र रहेको जानकारी गराएका थिए । महागनरको यहि सूचनाका कारण सर्वोच्चको फैसलाको विरोधसँगसँगै काठमाडौं महानगरपालिका विरुद्ध पनि यतिबेला जनमत तयार भइरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सर्वोच्चको फैसलाको पुनरावेदन (भ्याकेट) निवेदन गर्ने प्रतिवद्धता नै गरेका छन् । यहि विषयलाई लिएर सदनमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले उचालिरहेका छन् । 

२०६८ को बैशाखमा बाग्मती सभ्यता संरक्षणका लागि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सोही मुद्दामा डा. आनन्द मोहन भट्टराई र सपना प्रधानको इजलासले नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्नु भनी २०७६ साउन २० गतेको प्रारम्भिक आदेश सुनाएको थियो । 

उक्त आदेशपछि चार जना प्रधानमन्त्री फेरिइसकेका छन् भने त्यतिबेलाका प्रधामन्त्री केपी ओली नै अहिलेका प्रधानमन्त्री हुन् । तर नागरिकको न्यायका लागि कानून सम्शोधनतर्फ नलागेका उनीहरुले अहिले गोहीको आँशु झारेको टिप्पणी रास्वपा सांसद शिशिर खनालको छ । 

नदी किनारको सार्वजनिक क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरिएको भन्दै २०५२ सालमा पनि मुद्दा परेको थियो । नदी बहाव क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरिँदा झनै ठूलो जोखिम हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने कतिपय अधिवक्ताहरुको तर्क छ । 

नदी किनाराको मापदण्डबारेको सर्वोच्चको फैसलाले झण्डै ८० हजार घर परिवार प्रभावित हुने अवस्था बनेको छ । सर्वोच्चले गरेको यो फैसलाले तत्काल ठूलो संख्यामा नगारिक प्रभावित हुने भए पनि बाढीप्रकोपको दुरगामी जोखिमलाई सर्वोच्चले मध्यनजर गरेको देखिन्छ ।

नागरिकको विरोध र लोकप्रियताका लागि सत्तारुढ दलका नेताहरुले राजनीति गर्नु भन्दा आम नागरिकलाई समेत भवितब्य जोखिमका सन्दर्भमा सचेत र जागरुक गराउने तर्फ लाग्न पनि जरुरी छ ।