काठमाडौं । सत्तारुढ राजनीतिक दलहरु केही दिनयतादेखि उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पदबाट विस्थापित गर्नका लागि योजनावद्ध ढंगले लागिरहेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को अंकगणितमा सत्ता गठबन्धनको चेपुपामा परेकी उपसभामुख रानाले रानाले राजीनामा नदिए दुई तिहाई बहुमत पु¥याएर भए पनि हटाउने सफल हुने नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफलमा जुटेका छन् ।
सत्तारुढ प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्ना प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुलाई असोज ३ गतेसम्म काठमाडौं नछाड्न भनी ह्वीप नै जारी गरेका छन् । कारण हो, ‘पदीय आचरण दुरुपयोग’ गरेको भन्दै उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पदबाट हटाउने । यहि प्रस्तावमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार साँझ बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बोलाएका थिए ।
आइतबारदेखि प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजनीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले उपसभामुख रानालाई दबाब दिइरहेका छन् । तर रानाले राजीनामा नदिएमा पदीय आचरण दुरुपयोग गरेको भन्दै पदबाट हटाउन भने संसदमा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । त्यसैको कसरतमा कांग्रेस र एमाले लागिरहेका छन् ।
दुई तिहाईको मत सुनिश्चित नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक पनि सार्दै आएका छन् भने रानालाई हटाउने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन ।
बुधबार स्थगित गरि शुक्रबारका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका प्रधानमन्त्री ओलीले विहीबार सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति र प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेका छन् ।
यहि छलफलका क्रममा प्रचण्डले तत्कालै संवैधानिक निकायलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले शुक्रबार बस्ने परिषद् बैठकबाटै संवैधानिक निकायलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
विहीबार नै कांग्रेस सभापति देउवाको जन्मदिनको संयोग परेकै कारण त्यही क्रममा ओलीले देउवालाई जन्मदिनको शुभकामना भन्दै दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्न भ्याए ।
संवैधानिक परिषद्को खेल
सत्ता राजनीतिका लागि नेताहरु कतिसम्म गर्छन् भन्ने कुरा नेकपा एमाले विभाजनका बेला देखिएको थियो । केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गराएर एमालेलाई फुटाइएको थियो । माधव नेपालले नयाँ पार्टीको रुपमा हैसियत बनाएका थिए ।
अहिले पुनः संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका लागि सत्ता गठबन्धनलाई संवैधानिक परिषद्को जोड घटाउ आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ६ सदस्य संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीस, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहन्छन् ।
हाल प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसको संविधानिक परिषद्मा सून्य उपस्थिति छ भने एमालेको २ सदस्य छन् । उपसभामुख रानालाई हटाएर कांग्रेसलाई उपसभामुख दिन कांग्रेस सहमत छ ।
हाल निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा एक–एक पदाधिकारी रिक्त छन् भने प्रधानन्यायाधीस र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पनि रिक्त हुने प्रक्रिया छन् ।
यिनै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सत्ता गठबन्धन परिषद्मा बहुमत जुटाउने खेलमा लागेको हो । तर विपक्षी दलका नेता प्रचण्ड भने संवैधानिक परिषद्मा आफू बलियो भएको हुनाले तत्कालै संवैधानिक निकायलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । सत्ता राजनीतिमा जेजस्तो हर्कत गर्न पनि तयार हुने नेताहरुले कस्तो पासा पल्टाउँछन्, प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
