काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेकोमा सबै दल र नेताहरु सहमत छन् । तर, पदीय मर्यादा कायम गर्न नसक्नेलाई नै उपसभामुखमा राखिराख्नुपर्ने वा हटाइहाल्ने तर्कले राजनीति विभाजनमा पुगेको छ । तर, के इन्दिराले नैतिकता देखाउदै राजीनामाको बाटो रोज्लिन् ?
लोकतन्त्रमा जवाफदेहीता प्रमुख विषय हो । लोकतन्त्रमा नैतिकता र इमान्दारिता नै खास विषय हो । तर, नैतिकताको खोजी भने कठिन बनिरहेको छ । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रले विवाद निम्त्याएकोमात्रै देखिन्न, रानाको पदीय मर्यादामै प्रश्न उठिरहेको छ ।
असम्बन्धित व्यक्तिलाई भीसा अन्तरवार्ताको समय मिलाइदिन भन्दै इन्दिराले लेखेको पत्रलाई मानव तस्करीसँग लगेर जोड्न थालिएको छ । नेपालबाट अमेरिका लैजान नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाउनेदेखि अनेक सेटिङ गर्ने गरेको विषय सार्वजनिक हुने गरेको छ । यस्तोमा इन्दिराले गरेको पत्राचार पनि विवादमा आउनु स्वभाविक छ ।
इन्दिराले पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको कुरामा इन्दिराकै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि स्वीकार गरिरहेको छ । उसोतः इन्दिरा उपसभामुख निर्वाचित भएपछि स्वतन्त्र बनिसकेकी छन् । तर, दलीय हिसाबले उनी रास्वपाकै सांसद हुन् । यस्तोमा रास्वपाले इन्दिराले गल्ति गरेको स्वीकार गरेपनि हटाउनैपर्ने खालको गल्ति नभएको सतही तर्क गरिरहेको छ ।
रास्वपा जस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साइजमा ल्याउने दाउमा माओवादी केन्द्र पनि छ । माओवादी केन्द्र पनि इन्दिराले पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेकोमा सहमत छ । तर, अहिले हटाउने भन्ने विषय सम्भव नभएको तर्क गरिरहेको छ ।
माओवादीले संस्थागत रुपमै विरोध गरिरहेको छ । विरोध गरिरहेको माओवादी केन्द्रले इन्दिरालाई आफ्नो पक्षमा पार्न र संवैधानिक परिषद् बैठकमा आफ्नो सहभागिता बलियो पार्न कस्सिएको छ ।
यस्तोमा इन्दिरा राजनीतिको कोपभाजनमा परेकी छन् । उसोतः सत्ता पक्षले निरन्तर रुपमा प्रतिपक्षलाई लखेट्ने योजना बनाएपछि माओवादी केन्द्रले संसद अवरोधलाई समेत कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रले संसदमा एमालेले हिंसा भनेकोमा आपत्ति जनाउदै संसद अवरोध कायमै राख्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
सत्तारुढ दलको च्याँखेदाउ
सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस पनि संवैधानिक परिषद्मामा बराबर हुनका लागि प्रयत्न गर्ने गरि अघि बढेको छ । एमालेले कांग्रेसलाई उपसभामुख दिएर भएपनि प्रतिपक्षलाई तह लगाउने अस्त्र बनाएको छ उपसभामुख प्रकरणमा । उपसभामुखले गर्ने अनेक काम र विवादीत कर्म सरकारलाई अहिले मसला बन्न पुगेको छ ।
सरकारले इन्दिरालाई पन्छाएर संवैधानिक परिषद्मा आफू अनुकुलको व्यक्ति ल्याउन पाए बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सहज हुने र विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिमा सहज हुने गरि सोचिराखेको स्थिति छ । तर, यसलाई सफल हुन नदिने माओवादी केन्द्रको लाइनमा पदीय मर्यादा कायम गर्न नसक्ने इन्दिराको पद सहज बन्न थालेको छ ।
राजीनामा उत्तम विकल्प
रास्वपा जान्नेलाई छान्ने भन्ने नाराबाट आएको पार्टी हो । प्रतिष्पर्धिमाथि सामान्य प्रश्न उठ्दा खरो पेश हुने रास्वपा आफ्नै पार्टीबाट उपसभामुख बनाइएकी इन्दिराको पक्षमा खुलेर बचाउमा उत्रिएको छ । हुनत, रास्वपा अनेक प्रकरणले जेलिएको छ । रास्वपा सभापति नै सहकारी ठगीमा आरोपित बनिरहेका छन् । अन्य नेताहरु पनि एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न आरोपमा मुछिन थालेका छन् । रास्वपाले यस्ता पात्रको विरोध विरलै गर्छ । जुन कुरा लोकतन्त्रका लागि घातक विषय हो ।
इन्दिराले उपसभामुखको पदीयत मर्यादा कायम गर्न नसकेकोमा क्षमा याचना गर्दै अब यस्ता गल्ति नदोहो¥याउने प्रतिबद्धतासहित पदबाट राजीनामा दिनु उत्तम विकल्प हो । तर, पदमा रहिरहने चाहनामा कसले रोक्ने ? यस्ता प्रवृत्तिका कारण पनि राजनीतिमा वैकल्पिक धारको विकास कठिन बन्दै गएको छ ।
