काठमाडौँ । सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको पक्षमा खरो पेश हुने नेताहरु सत्ता समिकरण फेरिएसंगै तितरबितर बनिसकेका छन् । सहकारी वचत रकम अपचलन सम्बन्धि बनेको संसदीय विशेष समितिले रविविरुद्ध कारबाही सिफारिस गरेपछि कुनैबेला रविको पक्षमा खुलेर बोल्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अब के गर्लान् ? प्रश्न पेचिलो छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका पूर्वउपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको आरोप सुन्नै नचाहने नेतामा थिए, केपी ओली । सत्ता सहकार्यमा रास्वपालाई सहजै मनाउन सिपालु ओलीले कुनै संकेत नै नदिई कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि रवि किनाराकृत बन्न पुगे । रवि सत्ताच्यूत मात्रै बनेनन्, ओलीको अभिव्यक्तिको निशानामा समेत परे । तर, कुनैबेला ओलीले कांग्रेसले रविविरुद्ध संसदीय छानविन समितिको माग गर्दा कांग्रेसले रिसिइबी साँधेको आरोप लगाउने गर्थे ।
ओलीले जस्तै तत्कालीन सत्ता सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि रविविरुद्ध षडयन्त्र रच्न थालिएको खुलेआम दाबी गरिदिन्थे । सहकारी प्रकरणमा रवि कतैपनि दोषी नदेखिएको दाबी प्रचण्डले संसदमै गरेका थिए ।
सत्ता पक्षको दह्रो साथ पाएपछि रवि पनि के कम, निर्धक्क सहकारी ठगीमा संलग्नता नरहेको जिकिर गर्थे । तर, संसदीय समिति बनेर प्रतिवेदन आइसक्दासम्म भने स्थिति फेरिन पुगेको छ । रविले सहकारी रकम ठगी गरेको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखाइएपनि सहकारीबाट आएको रकम अपचलनमा सहभागी भएको भन्दै घुमाउरो शैलीमा रविलाई दायित्वभरण गर्न सरकारलाई निर्देश गरिएको छ ।
राजनीतिक इमान्दारिताको प्रश्न
सहकारी प्रकरणमा कांग्रेसले छानविन समितिको माग गरेपछि तत्कालीन सत्ता पक्षले ठूलो जोडबल ग¥यो । तर, छानविन समिति बनेपनि उनीहरुले रविको बचाउ गरिरहे । विभिन्न निकायलाई सक्रिय बनाएर उनीहरुले क्लिन चीट दिनेसम्मका काम गराए । तर, छानविन समितिको निष्कर्षसम्म पनि नकुर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब कस्तो निर्णय लिन्छन ? यो चासोमा छ ।
यता, यही प्रकरणमा दह्रो उभिने ओली अहिले सत्ताको नेतृत्वमा छन् । समितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तोमा प्रतिनिधिसभाले नै कारबाही गर्न भनेको विषयलाई अब ओलीले के गर्लान ? निर्दोषिताको प्रमाणपत्र बाँडिरहेका ओलीले अब छानविन समितिको निष्कर्षलाई सहज स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने काम गर्लान ? प्रश्न राजनीतिल दल, नेता र नेतृत्वमाथि गम्भीर ढंगले उठेको छ ।
