काठमाडौं । प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधनकै एजेण्डा अघि सार्दै सत्ता समीकरण गरेका हुन् । दुई दलबीचको ७ बुँदे सहमतिमा पनि संविधान संशोधनको बुँदा उल्लेख गरिएको छ ।

कांग्रेस, एमाले गठबन्धनको सरकार गठन भएदेखि नै संविधान संशोधनमा जोड दिँदै आए पनि तत्काल संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा देखिदैनन् । 

नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदार भएदेखि ती दुई दलका नेताहरुले संविधान संशोधनको अपरिहार्यतालाई औंल्याइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको सात बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको कुरा समावेश गरिएको छ । 

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’ –दुई दलबीचको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । 

त्यही सहमतिपत्रका आधारमा दुई राजनीतिक दलका नेताहरुले संविधान संशोधनमा जोड दिएका हुन् । वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक तहमा देखिएको अस्थिरता पनि संविधान संशोधनबाटै हुनेमा नेताहरुले जोड दिइरहेका छन् । तर दुई दलले चाहेर मात्रै संविधान संशोधन गर्न नसकिनेमा पनि उनीहरु ढुक्क छन् । 

सत्तारुढ प्रमुख दुई दलले यतिबेला संविधान संशोधनको महशुस गरिरहँदा मधेसवादी लगायत अन्य दलहरुले संविधान जारी भएदेखि नै संविधानको विरोध गर्दै आएका हुन् । 

कतिपय दलहरुले अहिले पनि संविधान दिवसका दिनलाई कालो दिनका रुपमा मान्ने गरेका छन् । संविधान संशोधनको पक्षमा नरहेको प्रमुख दुई ठूला दलले नै संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको हुँदा त्यसको फाइदा लिनुपर्ने जनमत पार्टीका नेता एवम् मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहको तर्क छ । 

खासगरी सत्तारुढ प्रमुख दुई ठूला दलले यतिबेला संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारे पनि कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट गरेका छैनन् । तर शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, अधिकारको बाँडफाँड, अदालती प्रणालीदेखि संवैधानिक अंक र आयोगहरुको बारे संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको सुझाव छ । 

यस पटक संविधान दिवस मनाइरहँदा रात्तारुढ राजनीतिक दलकै नेताहरुले नै संविधान संशोधनबारेमा बहस सिर्जना गरेका छन् । यसअघि पनि मधेसवादी दलहरुको संविधानप्रतिको असन्तुष्टि संबोधन गर्न भन्दै तत्कालिन सरकारले कार्यदल नै बनाएको थियो । 

वास्तविक समस्या समाधानका लागि भन्दा पनि आफूले चाहेको विषयमा मात्रै संशोधन गर्न पनि सत्ता गठबन्धनलाई सहज छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ तिहाईको समर्थन पाए पनि उपसभामुख हटाउनसमेत असफल भएको सरकारले संविधान संशोधनमा पनि तत्काल सम्भव नदेखेपछि पछि हटेको छ ।