कठमाडौं । माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच सहकार्यको बाटो खुलेको छ । रास्वपाले पनि मुद्दा र विचार मिल्नेसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि माओवादी केन्द्रसँग रास्वपाले सहकार्य गर्ने स्थिति बनेको छ । तर, कस्ता एजेण्डा र मुद्दामा सहकार्य होला त ? यो विषय चासोमा छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी महाधिवेशनको मिति तोक्दै मुद्दा र विचार मिल्नेसँग सडक र सदनमा सहकार्य गर्ने लाइनमा पुगेको छ । जान्नेलाई छान्ने भन्दै छोटो समयमै उदाएको रास्वपा अब राजनीतिक सहकार्यको बाटोबाट आफूलाई निखार्ने बाटोमा देखिन्छ ।
यता, माओवादी केन्द्रको विगत नै सहकार्यदेखि चुनावी तालमेल जतापनि गर्न सक्नेमा पुगिसकेको देखिन्छ । यस्तोमा अब दुई दलबीच हुने सहकार्य कस्तो होला ? चासोको विषय बनेको छ । माओवादी केन्द्र कमजोर धरालतमा छ । जनमतको ओरालो यात्रा रोक्न माओवादी केन्द्र अनुकुल कदम चालिरहन्छ ।
कहिले वामपन्थी दल त कहिले कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्ने माओवादी केन्द्र पछिल्लो समय संकटमा छ । प्रमुख ठूला दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस चुनावी तालमेलको विपक्षमा उभिने दाबी गर्दै आएका छन् । कांग्रेस चुनावी गठबन्धन नगर्ने निर्णय गर्ने दल नै बनिसकेको छ ।
यता, एमाले पनि एक्लै चुनाव लड्ने र बहुमत प्राप्त गर्ने दाबी गरिरहेको छ । गएको निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा पनि माओवादी केन्द्रसहित कांग्रेस लगायतको चुनावी गठबन्धन नभएको भए कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको शक्ति निक्कै कमजोर हुने चुनावी मतपरिणामले देखाइसकेको छ ।
यता, पपुलर मत ल्याएको एमालेले गठबन्धनविरुद्ध कमै मतले पराजित हुनुपरेका धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पकड कायम गर्न सबै दल एक्लै चुनावमा होमिए पुग्छ भन्नेमा विश्वस्त देखिन्छ । यहि मानसिकतामा अघि बढिरहेको एमाले र पार्टीभित्रको खासगरी महामन्त्री गगन थापाको अडानका कारण चुनावी गठबन्धन नगर्ने निर्णयमा पुगेको कांग्रेसले सहकार्यको ढोका बन्द गर्ने संकेत देखिदै गएपछि माओवादी केन्द्रले नयाँ आइडिया जुराउनु अस्वभाविक देखिन्न ।
पछिल्लो समय चर्चा र चासोमा रहेको रास्वपापनि विभिन्न प्रकरणमा फस्दै गएपछि ओरालो यात्रा तय गरिरहेको छ । निर्वाचनपछि रास्वपा नेतृत्व र धेरै नेताहरुमाथि लागेका आरोपले पनि रास्वपालाई थप कमजोर पारेको विषयमा दुईमत देखिन्न ।
त्यसैले अब रास्वपाले पनि सहकार्यको बाटो खोल्दै आगामी निर्वाचनलाई नयाँ मोडमा लैजान प्रयत्न गर्नु नयाँ विषय रहेन । परिस्थितिले नजिक बन्नै पर्ने अवस्थामा पुगेपछि दुबै दल सहकार्यको बाटोमा अघि बढ्न सक्ने सम्भावना बढि देखिन्छ ।
माओवादी–रास्वपा सहकार्य
माओवादी केन्द्र र रास्वपाबीचको सहकार्य सत्ता सहयात्रामासँग बाहिरिनु नै कारण बनेको छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेका बेला रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई दिएको साथ र दुई तिहाईको बहुमत भएको एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले रास्वपालाई गर्न खोजेको घेराबन्दीमा माओवादीले दह्रो खुट्टा टेकेको परिदृश्यले नयाँ वातावरण तय गरेको छ ।
उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदमुक्त गर्दै कांग्रेसलाइ उपसभामुख दिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको योजनामा माओवादी केन्द्र संसदमै शसक्त ढंगले उभियो ।
यसले पनि रास्वपा–माओवादीको सहकार्यमा नयाँ जोश थपिएको छ । यतिमात्रै नभई रास्वपा सभापति रविविरुद्ध सहकारी ठगी आरोपमा समेत माओवादी केन्द्रले भरथेग गरिरहेको छ । यस्तोमा दुबै दलले गर्ने सहकार्य नविन बन्न सक्ने स्थिति लुकेको छैन ।
सडक र सदनमा सहकार्यको ध्येय
रास्वपाले पनि संविधान संशोधन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायत विषय उठाएको छ । माओवादी पनि यस्ता मुद्दाहरुमा आफुलाई सुत्रधार मान्छ । मुलतः राजनीतिक एजेण्डामा मुख्य कुराको सहमति जुटेपछि उनीहरु नजिकिन सहज स्थिति पनि बनेको छ ।
रास्वपाले प्रदेश संरचना खारेजीको विषय उठाएपनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र सानो आकारको मन्त्रिपरिषद्को अवधारणा अघि सारेको छ । यता, माओवादी केन्द्रपनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको वकालतकर्ता भएकाले अब यी दललाई सदनमा सहकार्यको बाटो खुला हुने स्थिति छ ।
सदनमा हुने सहकार्य र प्रतिपक्षमा बस्दा सत्ता पक्षले चाल्ने कदममा सडकमा संगै आउने कुरा झन अस्वभाविक बन्ने विषय नै भएन । यस्तो स्थितिका कारण पनि सडक र सदनमा गर्ने भनिएको सहकार्य निकट भविष्यमै औपचारिकता नपाउला भन्न सकिन्न ।
