काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका पूर्वउपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग तीव्र बन्न थालेको छ । रास्वपा नेताहरुले भनिरहेको क्लिन चिटबारे सत्ता पक्षका नेताहरुले प्रतिरोध गर्न थालेका छन् भने, सरकारी संयन्त्र समेत अभियोजनको तयारीमा जुटेको छ । 

सहकारी वचत रकम अपचलनबारे छानविन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले गरेको अनुसन्धानले रास्वपाका सभापति एवम् पूर्वउपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गोरखा मिडियामा हुँदा सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै प्रचलित कानून अनुसार कारबाही सिफारिस गरिसकेको छ । 

समितिले कारबाही सिफारिस गरेपनि रविविरुद्ध कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने विषय खुलिसकेको भने छैन् । तर, रास्वपा नेताहरु भने रविले क्लिन चिट पाएको भन्दै दाबी गरिरहेका छन् । 

रास्वपाका नेताहरु रविलाई निर्दोष करार गर्न कस्सिएको बेला सत्ता पक्ष भने प्रतिवादमा उत्रिएको छ । नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रुपमै रविले गलत गरेको दाबी गर्दै कारबाही अनिवार्य बनेको जिकिर गरिरहेको छ । 

कांग्रेसले मात्रै नभई सहकारी ठगीमा रविको संलग्नता रहेको भन्दै एमाले पनि पछिल्लो समय सार्वजनिक रुपमा बोल्न थालेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले रविले सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

सहकारी ठगीको विषय पेचिलो बन्दै गर्दा सहकारी ठगीको विषय गोरखा मिडियासँग जोडिने र गोरखा मिडियामा भएको खर्च विवरणले रविलाई निर्दोष भन्न सकिने स्थिति नरहेको संसदीय छानविन समितिका सदस्य राजन दाहालको पनि भनाई छ ।

यसरी पक्ष विपक्षमा बहस चलेपनि रविमाथि कारबाही हुने विषयमा सरकारले समेत आन्तरिक तयारी थालेको बताइन्छ । 

रविले सहकारीको रकम अपचलन सीधै गरेको तथ्य प्रमाण नभेटिएकोमा संसदीय समिति प्रष्ट छ । समितिका सभापति सुर्य थापाले पछिल्लो समय मिडियामा दिने अन्तरवार्तामा रविले सहकारीको रकम घुमाउरो ढंगले अपचलन गरको ठोकुवा गर्दै आएका छन् । यसरी रविको पक्ष विपक्षमा देखिएको माहोलपछि सरकारले के गर्ला भन्ने विषय आमचासोमा छ ।

सरकारको तयारी के ? 

संसदीय समितिले कारबाही सिफारिस गरेपछि रविरुद्ध प्रहरीले सहकारी ठगी, संगठित अपराध, किर्ते लगायत मुद्दामा अभियोजन गर्ने गरि तयारी थालेको बताइन्छ । 

सरकारले गृह हुँदै प्रहरी प्रशासनलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिएपछि प्रहरीले आन्तरिक रुपमा तयारी थालेको बताइन्छ भने छिट्टै अभियोजन दर्ता हुने गरि काम अघि बढेको दाबी गरिएको छ । यद्यपी, रविविरुद्ध सत्ता पक्षले लिइरहेको अडान र रास्वपा नेताहरुले गरिरहेको दाबी हेर्दा पनि यो विषय पेचिलो र रोचक मोडमा पुग्ने निश्चित जस्तो देखिन्छ ।