काठमाडौं । सत्ता सहकार्यमा देखिएको पछिल्लो फेरबदललाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले असामान्य भन्दै आएका छन् ।आफूलाई सरकारबाट हटाएपनि अन्तराष्ट्रिय समुदायको आकर्षण आफैसँग रहेको जिकिर गर्ने गरेका प्रचण्डले जनतामा निराशा देखिएको समेत बताइरहेका छन् । एमाले र माओवादीबीचको शत्रुता पनि बढेकै छ । यस परिस्थितिमा सत्ता सहकार्यमा रहेको कांग्रेस भने मख्ख देखिन्छ ।
सत्ता सहकार्यमा कांग्रेस–एमालेको मिलापलाई सामान्य रुपले लिन नसकिने जिकिर माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षले गर्दै आएको छ ।
सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियान चलाउदा सरकार ढल्न पुगेको दाबी प्रचण्डले गरिनै रहेका छन् । सुशासनको पक्षमा अभियान चलाउदा सरकार छाड्नुपरेको जिकिर गरिरहेका प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्रीबाट हटेपनि बेलायतले आफूलाई गरेको सम्मानबाट चकित बनेको अनुभुति सुनाए । प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि प्रचण्ड हो भन्ने सन्देश आफूले पाएको दाबी प्रचण्डको छ ।
मुलुकमा रहेको आतंकलाई आफू नेतृत्वको सरकारले समाधान गरेको प्रचण्डले जिकिर गरिरहँदा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार भने प्रचण्डको जिकिर स्वीकार्न तयार छैन् । सत्ता पक्षले जे जस्तो बुझाइ राखेपनि, सहकार्यको कारण पवित्र रहेको दाबी गरेपनि अहिले कांग्रेस एमालेले गरेको सत्ता सहकार्यलाई असामान्य भन्दै संसदीय मान्यताविपरित अघि बढेको आरोप माओवादी केन्द्रको छ ।
प्रचण्डले यस्तो जिकिर गर्दा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस भने दंग देखिन्छ । लोकतन्त्रको पक्षमा दृढ रहेको दाबी गर्ने कांग्रेस एमालेसँगको सहकार्यले जनता अत्यन्तै खुशी बनेको दाबी गरिरहेको छ ।
कांग्रेसजस्तै एमाले पनि यहि दृष्टीकोणमा अघि बढिरहेको छ । एमालेले एक्लैले बहुमत ल्याउने गरि मिसन ०८४ को नारा लगाइरहेको छ भने पुर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि एमाले शक्तिशाली बन्नुपर्नेमा जोड दिइरहेकी छन् ।
राष्ट्रपतिले सक्रिय राजनीति गर्न हुन्न भन्ने एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आशयविपरित भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउने कोसिस एमालेमा चलिरहेको छ । यस्तोमा भण्डारीले मुखै खोलेर एमालेलाई शक्तिशाली बनाउनका निम्ति जुट्न अपिल गरिरहेकी छन् ।
यसरी हेर्दा सत्ता सहयात्रालाई लिएर चलिरहेका संघर्ष र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा चलिरहेको जुहारी उत्कर्षमा छ । तर, सत्ताभित्र पनि आन्तरिक खिचातानी र मतभेदले मुलुकको राजनीति संकटमा फस्दै जाने त होइन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ भने प्रशस्तै छन् । सत्ता स्वार्थमा मुलुक फेरि अशान्तिको जोखिममा नपरोस भन्नेतर्फ नेताहरुले ध्यान पु¥याउने कि ?
