काठमाडाैँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान संशोधन गर्नेकुरा उठाउँदा तर्सिनुपर्ने र झस्किनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएका छन् । आईतवार सिंहदरबारमा संविधान सभा सदस्य परिषद् नेपालको केन्द्रिय तदर्थ समितिले दशौं संविधान दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

गृहमन्त्री लेखकले संविधान परिमार्जनको कुरा उठाउँदा कोही पनि आत्तिनुपर्ने, तर्सिनुपर्ने, झस्किनुपर्ने बताए । उनले संविधान स्वयंले धारा २६५ मा १० वर्षपछि समीक्षा गर भनेको भन्दै १० वर्षको अभ्यासमा देखिएका समस्या, सवाल र जटिलतालाई सहज बनाउन संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय स्तरमा वार्ता, संवाद, छलफल गरी व्यापक छलफल, अन्तरक्रिया र राजनीतिक दलका बीचमा छलफल गरी संविधानलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

संविधान संशोधनको विषय कुनै एउटा पार्टीको कार्यालयमा बसेर संविधान संशोधन भयो भनेर घोषणा गर्ने र दुई पार्टीले टुँडिखेलमा उभिएर घोषणा गर्ने विषय नभएको उनकाे भनाइ छ ।

गृहमन्त्रीले भने, ‘संविधान स्वयंले एक ठाउँमा धारा २६५ जस्तो लाग्छ, आफैँले संविधानले के भनेको छ भने १० वर्षपछि यो भागको समीक्षा गर भनेको छ । हामीले धेरै संवैधानिक आयोगहरु बनाएका छौँ, यो पालि । यो भन्दा पहिलाको संविधानमा ५/६ वटा मात्रै थिए, यसमा बढेको छ । त्यो जुन संवैधानिक आयोगको भाग छ संविधानमा त्यसको अन्त्यमा एउटा धाराले यस भागमा भएका संवैधानिक आयोगहरुका बारेमा १० वर्षपछि समीक्षा गर भनेर संविधानले भनेको छ । १० वर्षमा संविधानको समीक्षा हुन्छ भनेर स्वयं संविधानले भनिराखेको हुनाले अहिले हामीले तीन कुरा गर्नुपर्छ । पहिलो कुरा संविधानको यो नौ, १० वर्षको अभ्यासमा यसको प्रचलनमा के कस्ता सवाल र जटिलता के देखयो त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यसको मूल्यांकन गरी सवल र दुर्बल पक्षको मूल्यांकन गर्ने । त्यसपछि राष्ट्रिय स्तरमा वार्ता, संवाद, छलफल, जसरी हामीले संविधान बनाएका थियौँ, त्यसरी नै व्यापक छलफल, अन्तरक्रिया र राजनीतिक दलका बीचमा छलफल गरी संविधानलाई कसरी परिमार्जन गर्ने भन्ने विषय अघि बढाउने र संविधान परिमार्जन गर्ने विषय हो ।’