काठमाडौं । रास्वपा सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रविलामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमाथिको संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि पनि ढुक्क बन्न सकेका छैनन् ।
अघिल्लो सरकारमा गृहमन्त्री रहँदैदेखि सहकारीको रकम अपचलन आरोप खेपिरहेका रविले छानविन समितिको प्रतिवेदन आइसकेकपछि उक्त झेमेलाबाट मुक्त हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर सत्ता पक्षको गतिविधि र राजनीतिक घटनाक्रमले रविको अपेक्षाविपरित मोड लियो । अहिले रविमाथि कारवाहीको तयारी र पुनः अनुसन्धान हुनसक्ने खतरा दुवै छ ।
संसदीय विशेष समितिले विभिन्न सहकारीबाट अनाधिकृत रुपमा गोराखा मिडिया प्रालिमा आएको रकम खर्च गरेवापत रविलार्ई कारवाही गर्नुपर्ने भनेको छ । तर सरकारकाले भने रविमाथि पोखरास्थित सुर्यदर्शन सहकारीको विषयमा पूरजक उजुरै नै लगेर अझ विस्तृत अनुशन्धान गर्नुपर्ने औल्याउँदै पक्राउ गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
यसप्रति रवि शंसंकीत र भयाभित छन् । आइतबार पूर्व व्यावसायिक पार्टनर छविलाल जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि रविपनि समातिन सक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर तत्काल रवि पक्राउ पर्न सकेनन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा घेराबन्दीमा भइरहँदा रविले भने एमालेबाटै पनि आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भएको नयाँ तथ्य पनि खुलाएका छन् ।
रविले संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन र निश्कर्र्षलाई पनि एमाले काँग्रेसबाटै अपव्याख्या भइरहेको दावी गरिरहेका छन् । प्रतिवेदनले रकम खर्चबारे कारवाही औल्याएकोमा सत्ता पक्षले भने सहकारीकै रकम भित्र्याएको भन्दै बाहिरी अफवाह फैलाइएको गुनासो छ ।
खासगरी सहकारी ठगी प्रकरणमा रविमाथि कारवाही गर्नुपर्नेमा सत्ता पक्षका दलहरु काँग्रेस र एमालेको मत मिल्दो छ । सरकार रविसहित सहकारीमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने र प्रतिवेदनको निश्कर्षलाई कडाइकासाथ कार्यान्वयन गर्दै कारवाही बढाउने निश्कर्षमा छ ।
यस्तोमा रवि लामिछाने भने छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित निश्कर्षलाई स्वीकार गर्न तयार भएको बताउन थालेका छन् । तर सहकारीकै रकम गोरखा मिडिया प्रालिमा भित्र्याएको भन्दै गरिएको चर्चाप्रति भने रविले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि सहकारी ठगी प्रकरणको समग्र विषय निश्कर्षमा पुग्ने आम अपेक्षा गरिएको थियो । रास्वपा सभापति रवि स्वयमले पनि उक्त किचलोबाट बाहिर निस्कने अपेक्षा गरेका थिए । तर रविले यसको विपरित अझ संकटको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
सत्ता गठबन्धन र सरकारकै कारण रविमाथि यस्तो संकट आइरहेको जनस्तरबाट पनि तर्कहरु आइरहेका छन् । यही संकेत गर्दै रविले काँग्रेस र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पनि रोष प्रकट गर्न थालेका छन् ।
प्रतिवेदनले रास्वपाका नेताहरुले दावी गरेजस्तै क्लिन चिट नै भने दिएको छैन । रविले सहकारीबाटै निवेदन दिएर रकम लिएको पनि प्रमाणित भएको छैन । सत्ता पक्ष र रास्वपाबीचको लडाई पनि यही मुद्धामा केन्द्रीत देखिन्छ ।
