काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीको आरोपबारे दुईथरी धारणा सार्वजनिक भईरहेका छन् । रविले आफू गोरखा मिडियामा आएको रकमको जिम्मा लिन तयार रहेको प्रष्ट पारिरहेका छन् भने एमाले रविले गल्ती स्वीकार्नुको सट्टा राजनीति गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न गरिरहेको छ । 

सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका पूर्वउपप्रधान एवम गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न सक्ने सम्भावना बलियो बन्दै गर्दा रवि पार्टी कार्यालयमा पुगे । रविका पूर्वसाझेदार छविलाल जोशी पक्राउ परेपछि तर्सिएका रवि पार्टी कार्यालयमा ठूलो संख्यामा नेता कार्यकर्ताको सुरक्षा घेरामा पसे । 

त्यसपछि सरकारले उनलाई तत्काल पक्राउ गर्ने कुनै उद्देश्य नरहेको सन्देश प्रवाह ग¥यो । तर, पूर्वसाझेदार छवीलाई पर्काउ गरेको सरकारमाथि रविलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्ने दबाब भने देखिन्छ । तर, रविले समय घर्किदै गएपछि प्रतिवाद गर्ने समय मात्रै पाएका छैनन्, उनले यस्तै प्रकणमा मुछिएका अन्यलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन अपिल गरिरहेका छन् । 

रविले आफूमाथि सरकारले अन्याय गर्न खोजेको भन्दै पक्राउ गरे प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यस्तोमा रविको निर्दोषिता करार गर्न कुनै समय ठूलो बल लगाएको एमाले अहिले समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दै प्रतिरोधमा उत्रिएको छ । 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले रविले जनतामा भ्रम छर्न खोेजको आरोप लगाउदै कारबाहीको सिफारिस भएपछि कानूनलाई सघाउनुको साटो भ्रम छर्न खोेजेको भनि यो कस्तो प्रकारकोे वैकल्पिक राजनीति गर्न खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 

कांग्रेस पहिलेदेखि नै रविको विरुद्धमा छ । कांग्रेसले नै संसदीय समितिको माग गरेपछि समिति बनेको स्थिति हो । 

यस्तोमा कांग्रेसले रविमाथि कारबाही सिफारिस भएपछि गरिरहेको प्रतिरोध र एमाले गर्ने प्रतिरोधमा भने केहि फरक देखिन्छ । यद्यपी संसदीय समितिले कारबाही सिफारिस गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र कस्तो अभियोजन लैजाने भन्ने तयारीपछि अदालतले गर्ने काममा राजनीति हुँदा यो विषय अन्योलतामा फसेको छ । 

सरकारमाथि दबाब

गोरखा मिडियामा पुर्वसञ्चालक छवीलाल जोशीलाई पर्काउ गरेको सरकारले पूर्वसाझेदार तत्कालिन एमडी रवि लामिछानेलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्ने दबाब छ ।

एउटै प्रकृतिको आरोपमा कोहि पक्राउ पर्ने र कोहि पक्राउ नगर्ने विषयले राम्रो सन्देश जान्न । अहिलेको यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी ओली अमेरिका छन् भने प्रहरी प्रमुख समेत विदेशमा छन् । कार्यबाहक प्रधानमन्त्री कांग्रेसले सम्हालिरहेका बेला रविलाई पक्राउ गर्ने विषय कठिन मोडमा छ । तर, सरकारमाथि पक्राउ गर्नुपर्ने दबाब पनि उत्तिकै छ । पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेको सरकारमाथि रविले समयक्रमसँगै दबाब भने बढाउन थालेका छन् । 

रविले आफूलाई पक्राउ गरेर देखाउन चुनौति मात्रै दिएका छैनन्, गोरखा मिडियामा भएको रकम अपचनमा आफू जवाफदेही बन्ने समेत दाबि गरेका छन् । जुन विषयले स्थिति थप भयावह बन्ने त होइन भन्ने शंका छ । 

महान्यायधिवक्ताको त्यो निर्णय

महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले बैंकिङ कसुर र सहकारी ठगीलाई अर्को व्यवस्था गर्ने गरि काम अघि बढाएका छन् । चेक अनादर र सहकारी ठगीमा पीडितलाई रकम फिर्ता दिने वा  अन्य सजाय वा कारबाही गर्न नहुने प्रावधानसहित सबै अदालत तथा न्यायिक निकायमा पत्राचार गरेपछि अब सहकारी ठगीको वियषमा के होला ? यो रोचक विषय बनेको छ ।

सहकारी ठगीमा रविले आफूले उन्मुक्ति पाएको जिकिर र महान्यायधीवक्ताले ल्याएको कानूनी व्यवस्थाले के होला ? यो चासोमा छ । 

सहकारी ठगीको जरा र उपचार

सहकारी ठगीमा एमाले–कांग्रेससहित दलका नेताहरु सहभागी भएको आरोप लाग्दै आएको छ । सहकारीसम्बन्धि संगठनमा एमाले एक्लैले चुनाव जितेको छ । 

यस्तोमा सहकारी सञ्चालकमा समेत उनीहरुकै बाहुल्यता भएकोमा कुनै शंका छैन् । यता धनराज गुरुङमाथि पनि सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ भने कांग्रेसले सहकारी ठगीको आरोप लागेकी संगिता तामाङलाई बोर्ड सदस्य नै नियुक्ति दिलाएको अवस्था छ । 

यस्तोमा महान्यायधिवक्ताले ल्याएको व्यवस्थाले ठगी रकम बुझाएर उनीहरुलाई चोख्याउने काम समेत हुने देखिन्छ । यद्यपी, सहकारीका वचतकर्ताले यसरी भएपनि रकम फिर्ता पाएभने त्यो पनि उपलब्धिको विषय भने हो । तर, रविको हकमा यो कानून आकर्षित नहुने खतरा छ । 

रवि आफैले सहकारी ठगीमा आफूले उन्मुक्ति पाएको दाबी गर्दै गोरखा मिडियामा आएको रकमबारे जिम्मेवारी लिने बताएपछि रविले रकम फिर्ता गरेर मात्रै विषय समाधानमा जाने स्थिति नबन्न सक्छ ।