काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ ।
यहि प्रतिवेदनका आधारमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालिन सञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ परी प्रहरी अनुसन्धान शुरु भइसकेको छ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि छानबिनमा तानिने निश्चित छ । तर यसको निरुपण कसरी हुन्छ भन्ने आम चासो भने कायमै छ ।
सहकारी बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भनी गृहमन्त्री रमेश लेखकले निर्देशन दिएकै दिन पक्राउ परेका गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालिन सञ्चालक सदस्य एवम् पूर्व डीआईजी छबिलाल जोशीमाथिको छानबिन चलिरहेको छ ।
जोशी पक्राउ परेकै दिन रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि पक्राउ पर्ने भय रास्वपालाई थियो । तर लामिछाने भने अहिले सम्म पनि पक्राउ परेका छैनन् । यद्यपि छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भए लगत्तै आफूले ‘क्लिन चिट’ पाएको दाबी गरिरहेका लामिछानेलाई आफू कुनै पनि समय पक्राउ पर्ने डर कायमै छ । त्यसैले उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लाइभ गरी कानूनी रुपमा आएको कुराबाट आफू भाग्न नमिल्ने बताइसकेका छन् ।
विशेष परिस्थितिमा समाजिक सञ्जालबाट भिडियो सन्देश दिने गरेका लामिछानेले यो पटक पनि सहकारी प्रकरणमा आफूले प्रष्टीकरण दिन खोजेका छन् ।
योसँगै उनले सञ्चार माध्याममाथिको तितो पनि पोखे । यद्यपि उनले विगतमा भन्दा सन्तुलित ढंगले मडियामाथि आक्रोश पोखेका थिए । रवि कुनै पनि बेला पक्राउ पर्ने हुँदा त्यसको प्रतिवाद गर्ने तयारी पनि रास्वपाले गरि नै रहेको छ । विहीबार चीन भ्रमण छोट्याएर फर्किएको रास्वपा नेताहरुले पनि त्यसको संकेत गरेका छन् ।
रास्वपा सभापति लामिछाने मात्र नभई सहकारी प्रकरणमा राजनीतिक दलका थुप्रै नेताहरु मुछिने निश्चित छ । त्यसैले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा मिलापत्रको बाटो खुला गरिसकेको छ ।
विशेष छानबिन प्रतिवेदनमा जीवी राई सहित गोरखा मिडियाका सञ्चालकहरु माथि कारबाहीको सिफारिस गरेकै कारण जोशी पक्राउ परेका हुन् । जीवी अहिलेसम्म फरार छन् भने जोशीको बयान जारी छ ।
रविलाई सहकारीबाट पैसा अपचलन गरेको नदेखिए पनि गोरखा मिडियामा आएपछिको जिम्मेवारी हुने भन्दै समितिले सिफारिस गरेका कारण रवि पनि छानबिनमा तानिनेछन् ।
ठगी कसुरमा कस्तो कारबाही ?
नेपालको मुलुकी संहिता अनुसार ‘कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएमा सो बमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिइ कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो ब्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानी, नोक्सानी वा क्षति पु¥याएमा ठगी मानिने’ र यस्तो ठगीमा ७ वर्ष कैद र ७० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । तर बैंकिङ कसुर तथा सहकारी ठगी प्रकरणमा मिलापत्र गरिए कारबाही नहुने महान्यायाधीवक्ता कार्यालय नै स्पष्ट गरिसकेकाले रवि स्वयम्ले पनि गोरखा मिडियामा आफू हुँदाको जिम्मेवारी लिने बताइसकेका हुँदा सहमतिमै सल्टिने देखिन्छ । फौजदारी मुद्दामा पनि मिलापत्र गर्न सकिने यो निर्णयले सहकारी ठगीमा मुछिएका अन्य नेताहरुलाई पनि राहत हुनेछ ।
