काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमाथि अनुसन्धान गर्न बनेको संसदीय छानविन विशेष समितिले भदौँ २१ गते नै संसदमा प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ ।
समितिका संयोजक सूर्य थापाले विभन्न चरणमा बैठक बसेर विविध अनुसन्धान गरि सहकारी ठगीमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको उल्लेख गरेका थिए ।
कारवाही सिफारिस गरिएकामा तत्कालीन खोरखा मिडिया प्रालिका संचालकहरु जिबी राई, रवि लामिछाने र पूर्व डीआइजी छविलाल जोशी पनि परेका छन् ।
तर संसदीय छानविन विशेष समितिले सिफारिस गरे अनुसार सरकारले कारवाही अघि बढाउन सकिरहेको भने छैन । बरु यो विषयले राजनीतिक द्वन्द्वको सृजना गरिरहेको छ ।
सहकारी ठगी प्रकारणमा रवि प्रत्यक्ष सलग्न नभएपनि अनाधिकृत रुपमा अएको रकम खर्च गरेको विषयमा रविलाई दोषी भनिएको छ । तर यस्तोमा रास्वपा नेताहरुले भने रवि निर्दोष रहेको जिकिर गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र एमालेले पनि रवि दोषी रहेको र उनले सहकारीको रकम घुमाउरो तरिकाले अपचलन गरेको दावी गरिरहेका छन् । तर विभिन्न अनुसन्धान र प्रतिवेदनले भने रविको सहकारी ठगी प्रकरणमा सीधा सम्बन्ध नरहेको देखाएको छ । यद्यपि उनीमाथि थप अनुसनधान हनुसक्ने जोखिम भने कायमै छ ।
एक साता अघिबाटै गोरखा मिडिया प्रालिकै तत्कालीन संचालक छविलाल जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यो सँगै रवि पनि पक्राउ पर्ने आशंका गरियो । रवि पक्राउ नपरेपनि उनीमाथि अझै अनुसन्धान हुनसक्ने जोखिम कायमै छ । यही अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पनि रविमाथि कारवाही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेसहित जिबी राई र छविलाल जोशीलाई पनि कारवाही गर्नु भनेको छ । सरकारले प्रतिवेदन अनुसार कारवाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि दिइसकेको छ । तर सरकार प्रतिवेदन अनुसार ठोस रुपमै कारवाही अघि बढाउन सफल भइसकेको छैन ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच मत भिन्नता रहिरहँदा कारवाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा बहस पनि चलिरहेको छ ।
यही कारण पनि सरकारकै हातमा पुगेको प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यहीबीचमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदनलाई कार्यन्वयन गर्दै रविसहितका दोषीलाई कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देश गरिरहेका हुन् ।
