काठमाडौं । मुलुकले संघीयताको कार्यान्वयन गरेको ७ वर्ष भइसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । शक्ति बाँडफाँड र जनताले पाउने सेवासुविधाका दृष्टिले समेत संघीयताको कमजोर कार्यान्वयन मुलुकका लागि हितकर देखिदैन । तरपनि, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अहिले समेत केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप र निर्भरतामा बाँच्न बाध्य छन् ।
राजश्व बाँडफाँडमा प्रदेशको हिस्सा निकै कम रहेको छ । राजश्व परिचालनको ७५ प्रतिशत केन्द्रको मातहतमा हुँदा प्रदेश सरकारहरु केन्द्रको मुख ताक्न बाध्य छन् ।
मुलुक संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा गएको ७ वर्ष भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म पनि यसको अभ्यास केवल कर्मकाण्डी जस्तो देखिएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ । मुलुकको प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वमा नै संघीयताको बुझाईमै समस्या रहेका कारण समेत संघीयताको कार्यान्वयनमा बाधा पुगिरहेको बताउछन् सरोकारवालाहरु ।
संघीयता सफल बनाउन ७ वटै प्रदेश र स्थानीय तह वित्तीय रूपमा सक्षम हुनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रदेश तथा अधिकांश स्थानीय तह केन्द्रबाट जाने बजेट र निर्देशनका आधारमा संचालन भइरहेकाले प्रदेश कार्यान्वयन फितलो भएको हो ।
अहिलेको अवस्थामा संघीयता बलियो बनाएर लैजानुको विकल्प नभएको हुँदा स्थानीय तहलाई बित्तीय रुपमा सवल बनाउनु पर्ने विज्ञहरुले औल्याएका छन् । काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रम ‘नेपालमा संघीयता : वित्तीय दृष्टिकोण’ विषयक छलफलमा सहभागीले यस्तो अवश्यकता औल्याएका हुन् ।
अहिले तल्लो सरकारको क्षमता नबढाई अधिकार दिने र दुई वर्षपछि ‘काम गर्न सकेनन् भनेर सोही अधिकार खोस्ने प्रवृत्ति रहेकाले संघीयता प्रति राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट नभएको अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेको विश्लेषण छ ।
प्रादेशिक संरचनालाई संविधानको भावना र मर्म अनुरुप अघि बढाउन नसक्दा समस्या आएको भनाई विज्ञहरुको छ । साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बजेट निर्माण र राजश्व बाँडफांँडको बिषयमा समेत समस्या छ ।
संघीयताको मर्म र भावना अनुसार राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसक्दा पनि प्रदेश भूमिकाविहीन देखिएका हुन् ।
केन्द्रकृत मानसिकतामा सुधार गर्न सके मात्र मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्था बलियो बन्न सक्छ ।
