काठमाडौँ । पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूको आन्दोलनमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेको घुसपैठ भएको छ । रास्वपाका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी मुद्दामा जाक्ने उद्देश्यमा एकमत देखिएका सत्तारुढ दलहरु पीडितलाई साथ दिने निहुँमा रास्वपासँग भिड्न तम्सिएका छन् । सभापति रवि निर्दोष रहेको र फसाउन खोजिएको भन्दै रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताले दिनहुँ सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । अर्कोतिर सहकारी पीडितले पनि रास्वपाले अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् । उनीहरुको आन्दोलनमा काँग्रेस–एमालेले केन्द्रमा विज्ञप्ती जारी गरेर तथा कास्की जिल्लामा फिल्डमै उत्रेर साथ दिइरहेका छन् ।

रवि सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष जोडिएको नदेखिए पनि उनलाई थुन्न हतार गरेको सरकारले काँग्रेस–एमालेभित्रै रहेका र राष्ट्रपतिको सल्लाहकार समेत रहेका वास्तविक सहकारी ठगहरुमाथि भने अनुसन्धान सम्म गरेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी ठगहरुमाथि कारबाही सुरु गरिएको हाकाहाकी बताइरहँदा सत्ता गठबन्धनमै रहेका धनराज गुरुङ, ऋषिकेश पोखरेलहरुमाथि अनुसन्धान समेत गरिएको छैन । गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक छविलाल जोशी र रविलाई हिरासतमा राख्दैमा दर्जनौँ सहकारीमा भएका ठूलठूला ठगीमाथिको कारबाही मान्न सकिँदैन । 

बुधबार बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धन दलहरुको बैठक बसेर रविको पक्राउ विरुद्ध रास्वपाले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको भन्दै सबै दलले त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । संसदीय छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा संसदले दिएको निर्देशनअनुसार रविलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धानको काम भइरहेका बेला त्यसलाई प्रभावित पार्न रास्वपाले अनैतिक काम गरिरहेको उक्त बैठकको निष्कर्ष थियो । रास्वपाका गतिविधिविरुद्ध सबै सत्तारुढ दलहरुले आ–आफ्नो तर्फबाट वक्तव्य निकाल्ने निर्णय भएको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिएका थिए । नभन्दै काँग्रेस–एमालेले वक्तव्यमार्फत रास्वपालाई विरोध प्रदर्शन नगर्न सचेत गराएका छन् ।

सत्ताको नेतृत्वकर्ता एमालेले पोखरामा रास्वपा लगायतका संस्था र व्यक्तिहरूबाट भइरहेका गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । बिहीबार एक विज्ञप्ती निकाल्दै महासचिव पोखरेलले अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रकृयालाई सहयोग गर्नु सबैको साझा कर्तव्य भएकोले विरोधजन्य गतिविधि गर्नु गैरकानुनी रहेको बताएका छन् । राष्ट्रसेवकलाई कानुनबमोजिम तोकिएको काम गर्न नदिन वा कर्तव्य पालना गर्न नदिने हिसाबले पाँचजना भन्दा बढिको भेला गर्नु गराउनु आफैँमा कसुर रहेको भन्दै यस्तो कसुरमा संघीय संसदको सांसदहरुकै उपस्थिति हुनु गैरकानुनी कार्य रहेको एमाले ठहर छ । 
काँग्रेसले पनि बुधबारै विज्ञप्ती निकालेर रास्वपाले विधिको शासनको उपहास गरिरहेको बतायो । रविको रिहाइका लागि सडकमा हुल–हुज्जत र प्रदर्शन गरिँदा न्यायिक प्रकृया तथा अनुसन्धानलाई प्रभावित पारिरहेको भन्दै काँग्रेसले त्यसो नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । तर रास्वपाले भने रविको बयान नै नलिएर हिरासतको बसाइ लम्ब्याउन खोजिएको भन्दै पोखराको प्रदर्शन कायमै राखेर काठमाडौँमा समेत विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी थालेको छ । यी घटनाक्रमले सत्तारुढ काँग्रेस–एमाले र विपक्षी रास्वपाबीच झनै द्वन्द्व चर्काउने देखिन्छ । 

उता सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरुले रास्वपाले आफुहरुको सङ्घर्षलाई दबाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । सहकारीको बचत रकम फिर्ताको मागसहित आन्दोलनमा रहेका उनीहरुले रास्वपाले समेत सोही नारा बोकेर पीडितहरुको भावनामाथि खेलबाड गरेको आरोप लगाएका हुन् । एक पीडित गोकर्ण बरुवालले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि रास्वपाले सहकारी पीडितको आवाज बोलेजस्तो देखाएको बताएका छन् । 

सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले आफूहरु कुनै राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्धित नभएको भन्दै बचत फिर्ताको माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको बताए । उनले पोखरामा भइरहेको रास्वपाको प्रदर्शन अस्वाभाविक भएको बताए ।

सङ्घर्ष समितिका सचिव दुर्गानाथ न्यौपानेले पक्राउ पर्न बाँकी रहेका सहकारी ठगहरुलाई तुरुन्त पक्राउ गर्न माग गरे । उनीहरुको सम्पत्ति लिलामी गरेर बचत फिर्ता गराउनका लागि आफूहरुले सरकारलाई दबाब दिइरहेको उनको भनाइ ।  

पीडितहरु आफ्नो न्यायका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका भए पनि प्रमुख सत्तारुढ दलहरु र रास्वपाले यस विषयलाई राजनीतिकरण गरिरहेका छन् । काँग्रेस–एमालले रविको पक्राउ विरुद्ध रास्वपाको आन्दोलन गलत रहेको बताए पनि स्वयं काँग्रेसले गत जेठमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ पर्दा संसदमै आन्दोलन गरेको थियो । नागरिकता कसुरमा पक्राउ पर्दा प्रतिशोध साँधेको भन्दै कुर्लने काँग्रेस अहिले उस्तै प्रतिशोधपूर्ण पक्राउविरुद्ध आवाज उठाइरहेको रास्वपालाई कानुन सिकाइरहेको छ । यसरी विषयलाई राजनीतिकरण गरिँदा वास्तविक सहकारी पीडितले भने न्याय नपाउने देखिन्छ ।