काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक सय दिन पार गरिसकेका छन् । संविधान संशोधनको मुल एजेण्डा बनाएर एमालेसँगको गठबन्धनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । यद्यपि संविधान संशोधनतिर भने सत्तारुढ दलहरु अघि बढ्न सकेका छैनन् । तर पनि प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुले भने संविधान संशोधनको रटान भने लगाइरहेका छन् । 

संसदको पहिलो र दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच गत असार १७ गते मध्यरातमा सत्ता साझेदारका लागि सहमति जुटेको थियो । 

माओवादीसँगको गठबन्धन तोडेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोही रात कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग ७ बुँदे सहमति गरि सरकारको नेतृत्व सम्हालेका हुन् । 

संविधान संशोधनको एजेण्डा सहित नयाँ गठबन्धन बनेको बताए पनि दुई दलबीचको ७ बुँदे सहमति सहमतिको ३ हप्तापछि साउन ६ गते ओलीले संसदमा बाचन गरेर सुनाएका थिए । 

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’– सहमतिको दोस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । संविधान संशोधनको एजेण्डालाई भने विपक्षी दलहरुले शंकाको रुपमा हेरिरहे । 

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार गठन भएको एक सय दिन भन्दा बढी भइसक्दा सत्तारुढ दलहरुले संविधान संशोधनको एजेण्डा भने अघि बढ्न सकेको छैन । तर स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मुखमा आइपुग्दा प्रमुख दुई दलका नेताहरुले संविधान संशोधनको एजेण्डा पुनः दोहो¥याउन थालेका छन् । वर्तमान संविधानका कारण सरकारले स्थायित्व हुन नसकेको उनीहरुले तर्क गरिरहे पनि संविधानको कुन कुन विषय संशोधन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुन सकेको छैन । त्यसैले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका उपलब्धीहरुलाई हटाउन खोजिएको आशंका माओवादी लगायतका विपक्षी दलका नेताहरुले लगाई नै रहेका छन् । 

संविधानको कुन कुन विषय संशोधन गर्ने सार्वजनिक नगरिए पनि भारतमा जस्तै उपराष्ट्रपति नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष रहने सल्लाह भएर नै संविधान संशोधन भनितएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट गरेका छन् । 

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरिए पनि ठूलो पंक्तिले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहे । 

संविधानको विरुद्ध मधेसवादी दलहरुले लामोसमय मधेसमा आन्दोलन चर्काएका थिए भने त्यसैको आडमा भारतले अघोषित नाकाबन्दी नै गरेको थियो । 

संविधान संशोधनको एजेण्डा कायमै रहे पनि सत्तारुढ प्रमुख २ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले चाहेर मात्रै पनि संशोधन हुन सम्भव छैन । तर राजनीतिक नाफाका लागि नभई साँच्चिकै जनअपेक्षा पूरा गर्ने अभिप्रायले गरिने संशोधनमा भने सबै दलले साथ दिन जरुरी छ ।