काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा जाने दिन नजिकिदै गर्दा नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक राखेर बीआरआईमा अनुदानमात्रै लिने प्रष्ट सुझाव पठाएको छ ।
चिनियाँ ऋण लिन नसकिने सन्देश पठाएको कांग्रेसले अनुदानबाहेक तलमाथि गर्न नहुने भनेको छ । तर, बीआरआईलाई अघि बढाउने मामलामा चर्किने एमाले किन ऋण नभई अनुदानको रटानमा जुट्यो त ?
प्रधानमन्त्री केपी ओली २०७२ सालपछि मुलुकले विकासमा फड्को मार्न थालेको दाबी गरिरहेका छन् । आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको समयदेखि नेपालले विकासमा फड्को मार्न खोजेको जिकिर गर्न खोजेका ओलीले झुटको खेति गर्ने शक्तिहरुले इमान्दार प्रयास विथोल्ने काम गरेको आरोप पनि लगाइरहन्छन् ।
ओलीले प्रतिपक्षी दलदेखि सत्तासाझेदार दलभित्रको दबाबलाई सांकेतिक रुपमा असन्तुष्टि पेश गर्न खोजेको देखिन्छ । किनभने एमाले पहिलेदेखि नै चिनियाँ महत्वकांक्षी परियोजना बीआरआई स्वीकार गर्ने र त्यसको मोडालिटीमा छलफल गर्न सकिनेमा प्रष्ट थियो ।
एमाले नेताहरुले बीआरआई विनासर्त स्वीकार गर्नुपर्ने र नेपालको विकासका लागि यस्ता परियोजना छाड्न नहुनेमा तर्क गर्थ्यो । भने प्रधानमन्त्री ओलीको निकट रहेर लामो समयदेखि काम गर्दै आएका राजन भट्टराई समेत यसको अग्रपंक्तिमा नै देखिन्थे ।
यसरी बीआरआईमा अघि बढेको एमाले सत्ता गठबन्धनका कारण पछिल्लो समय भने सन्तुलन मिलाउन कस्सिएको छ । एमालेले कांग्रेसले भनिरहेको अनुदानमात्रै लिने बताइरहेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै ऋण नलिने अनुदानमात्रै लिने बताइसकेका छन् ।
कांग्रेसले यस्तो धारणा दिनुको पछाडी संस्थागत रुपमा नै कांग्रेसले यस्तो निर्णय गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेसले बैठक बसेरै अनुदानबाट तलमाथि नगर्न सुझाव पठाइसकेको छ ।
यस्तो स्थितिमा ओली पनि लतारिएका छन् । ओलीले पनि अनुदानमात्रै लिने बताउन थालेको चर्चा छ । भने, कांग्रेसले फेरि पनि दोहो¥याएर चिनियाँ सरकारले अनुदान प्रतिबद्धता गरेका विषय नै कार्यान्वयनमा नगएको भन्दै ऋण लिन नसकिने बताएको छ ।
बीआरआईको अनुदान र ऋणको चर्चा जति धेरै भएपनि ऋण कस्तो हुने ? अनुदानका विषय मात्रै लिएर जाँदा चीनले दिने प्रतिक्रिया कस्तो हुने ?
बीआरआई परियोजना कस्तो परियोजना हो ? १५३ देशले कसरी लिइरहेका छन ? तमाम प्रश्नको हल नखोजि कांग्रेसले लिएको अडानकैबीच एमाले अघि बढेपछि ओलीको चीन भ्रमण कस्तो रहला भन्ने चासो थप चुलिएको छ ।
धारणा बनाउने बैठकमा अमेरिकी पक्षधरको इन्ट्रि
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका एजेण्डा तय गर्न भन्दै कांग्रेस एमालेले समिति नै बनाएका छन् । यो समितिमा एमालेबाट डा. युवराज खतिवडा र विष्णु रिमाल छन भने कांग्रेसबाट गगन थापा । उनीहरुले साझा धारणा बनाउने काम गरिरहेको बताइन्छ । भने गगन थापाले त सार्वजनिक रुपमै साझा धारणा बनाएर जाने र बीआरआईबारे एमाले कांग्रेसबीच विवाद र मतभिन्नता नरहेको प्रष्ट पारिसकेका छन् ।
गगनले यस्तो जिकिर लिनु अस्वभाविक भने देखिन्न । एमाले नेताहरुले नै अनुदानको रटान लगाउन थालिसकेका छन भने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले काभ्रेमा आयोजित एक कार्यक्रममा समेत चीनबाट ऋण नभई अनुदान मात्रै लिने नीति रहेको प्रष्ट पारिसकेका छन् । तर, रोचक विषय भने अर्कै छ ।
समितिमा रहेका सदस्यहरुले साझा धारणा बनाउने भन्दै चलेका बैठकमा गगन थापाले प्राविधिक विषय भएकाले विज्ञको आवश्यकता पर्ने भन्दै एकजना विज्ञलाई पनि सहभागी गराए । ती विज्ञ हुन्, अधिवक्ता सेमन्त दाहाल ।
कानूनका जानकार भनेर छानिएका दाहाल तीनै व्यक्ति हुन्, जसले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौतामा संसदबाट ब्याख्यात्मक टिप्पणीको जुगाड गरिदिएका थिए । दाहालकै ड्राफ्टलाई फाइनल टच दिएर सडकमा प्रदर्शन हुँदा नै एमसीसी संसदबाट पारित गरिएको थियो ।
उनै विज्ञ बीआरआईको छलफलमा मिसिएपछि भने बीआरआई सम्झौतामा कांग्रेसले केहि अंश र बुदामा संशोधनको प्रस्ताव बालुवाटार पु¥याएको चर्चा छ । तर, चीनले यो विषयलाई कसरी लिन्छ भन्ने विषय प्रष्ट नभई अहिले नै भन्न सकिने अवस्था भने छैन् ।
ऋण कि अनुदान ?
चिनियाँ महत्वकांक्षी परियोजना नेपालले सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा कार्यान्वयनको पक्षमा जान सम्झौता गर्ने भनिदै छ । तर, केहि प्राविधिक कुरा बाँकी रहेकाले तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले हस्ताक्षर गर्नबाट रोकिएको बीआरआई अब ऋण र अनुदानको नाममा गिजोलिने पक्का छ ।
नेपालको सिमित श्रोत साधनले विकास गर्न सम्भव नहुने तर्क पनि गर्ने र ऋण अनुदानको विषयमा बृहत्तर छलफल गरेर नेपालको हितमा काम गर्नुको सट्टा भूराजीतिको चपेटोमा पार्न खोज्दा विषय फरक ढंगले अघि बढ्ने खतरा देखिन्छ । यसरी हेर्दा बीआरआईको फेहरिस्त ओलीको चीन भ्रमणपछि थप प्रष्ट हुनेमा शंका छैन् । तर, यो भ्रमणले नेपाल चीनको सम्बन्धबारे समेत थप प्रष्ट्याउनेछ ।
