काठमाडौं । जापानमा मानव तस्करी गर्न खोजेको आरोपबाट उन्मुक्ति पाएका एमाले कोशी प्रदेशका सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीले पदको दुरुयोग गरेको खुलेको छ ।
पदको दुरुपयोग गर्दै जापानमा अवैध ढंगले मानिस लैजाने काममा संलग्न देखिने प्रष्ट आधार कारण हुँदा पनि उनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले उन्मुक्ति दिएपछि सरकारको सुशासनको नारामा प्रश्न गर्न थालिएको छ ।
लीलाबल्लभ अधिकारी मन्त्रीको हैसियतमा जापान उडे । प्रदेश सरकारलाई सामान्य मौखिक जानकारी गराएर जापान उडेका उनी जापान जान खोज्ने युवाहरुसँगै डिपोर्टमा परे । डिपोर्टमा परेपछि उनले नैतिकताको विषय भन्दै पदबाट राजीनामा दिए । राजीनामा दिएपनि उनिविरुद्ध सार्वजनिक प्रश्न उठ्न नछाडेपछि प्रहरी हिरासतसम्मै पुगे । तर, प्रहरीले अनुसन्धान गरि सरकारी वकिलको कार्यालयसम्म पु¥याउदा भने उनी निर्दोष साबित भइदिए ।
सत्ता र शक्तिको आडमा लीलाबल्लभले उन्मुक्ति पाएको भन्दै प्रतिपक्षी दल राष्ट्रय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजिनक रुपमै आपत्ति जनाइसकेको छ ।
रास्वपापछि माओवादी केन्द्रले पनि लीलाबल्लभ मानव तस्करीमा संलग्न भएको प्रष्ट प्रमाण हुँदा हुँदै पनि सरकारले शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । माओवादी पदाधिकारी बैठकपछि सरकारले लीलाबल्लभलाई उन्मुक्ति दिएको निष्कर्ष निकालेको बताएको छ ।
लीलाबल्लभविरुद्ध के प्रमाणलाई अनदेखा गरियो ?
१. लीलाबल्लभ अधिकारी जापान जानका लागि पीडितकै पैसाबाट टिकटदेखि होटेल बुकिङ गरेको भेटिनु ।
२. लीलाबल्लभको ह्वाट्सएपबाट नविन राईको नक्कली परिचयपत्र पठाएको फेला पर्नु ।
३. जापान पठाउने गिरोहका सदस्यसँग दर्जनौं पटक फोन सम्वाद गरेको भेटिनु ।
४. आयोजकले नै खर्च ब्यहोर्ने भनेपछि जापान गएको दाबी गरेपनि कार्यक्रमदेखि कुनै पनि विषयमा जानकार नभएको बयान दिनु ।
५. आरोपीहरूसँग कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको लेटरप्याड भेटिनु ।
६. हतार–हतार सरकारी प्रोटोकललाई नै पन्छाएर जापान जानु ।
यस्ता धेरै आधारहरु भएपनि सरकारले उनीमाथि मुद्दा अभियोजन गर्नुको सट्टा उन्मुक्ति दिएको छ । प्रहरीले अधिकारीसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयमा राय पेश गरेपनि सरकारी वकिलको कार्यालयले भने मुद्दा नचल्ने निर्णय ग¥यो । तर, अधिकारीसँगै जापान जानेहरु भने प्रहरी हिरासतमै छन् । उनीहरुबिरुद्ध मुद्दा चल्ने भएको छ ।
