काठमाडौं । चिनियाँ महत्वकांक्षी परियोजना बीआरआईलाई लिएर चर्को मतभेद देखिन्छ । सत्तारुढ दहरुले साझा धारणा बनाउने भनिरहेका छन भने प्रतिपक्षी दलमध्ये केहि दलहरुले बीआरआई स्वीकार गर्नुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् । के प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा यस्तो सहमति जुट्ला ?
प्रधानमन्त्री केपी ओली १७ गते चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । परराष्ट्रमन्त्रीसहित जम्बो टोली लिएर चीन जान लागेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणमा सर्वाधिक चासोमा रहेको बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर होला भन्ने प्रश्न पेचिलो बनिरहेको छ ।
यस्तोमा ओलीको चीन भ्रमण संयोजनको जिम्मा पाएकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा चीन पुगेर फर्किएकी छन् । चीनबाट फर्किएपछि परराष्ट्रमन्त्री आरजुले चिनियाँ सरकार बीआरआई परियोजनालाई अनुदानमार्फत अघि बढाउन सकारात्मक रहेको सन्देश लिएर फर्किएकी छन् ।
परराष्ट्रमन्त्रीले यस्तो धारणा व्यक्त गर्दै गर्दा चीन भ्रमणमा निस्किएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भने बीआरआई परियोजनालाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् । अमेरिकी सहायता परियजना एमसीसी बोझ भएको दाबी गरेका खनालले बीआरआई विकास परियोजना भएकाले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र लगायतले बीआरआईलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताइरहेको बेला सत्ता पक्ष बीआरआईमा ऋण लिनै नसकिने र अनुदानबाहेक सम्झौता गर्नै नसकिने बताइरहेको छ । तर, परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि अनुदानका लागि चिनियाँ पक्ष तयार भएको दाबी भने गरिएको छ ।
यस्तो दाबी कार्यान्वयनमा आउला भन्ने विषय नै पेचिलो भएकाले बीआरआई सम्झौता कठिन बन्ने संकेत देखा पर्न थालेको छ । उसोतः प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा कांग्रेस एमालेका नेताहरुको बैठकले साझा धारणा बनाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ब्रिफिङ गरेको बताइएको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बैठकले गरेको समझदारीबारे जानकारी गराएका थिए । कांग्रेस एमालेका नेताहरुले बीआरआईबाट ऋण नलिने र अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
जम्बो टोलीमा पनि एकजना मन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण जम्बो टोलीसहित जाँदैछ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले परराष्ट्रमन्त्रीबाहेक मन्त्रीलाई नलैजाने भएका छन ।
ओलीको चीन भ्रमणमा उल्लेख्य सम्झौता हुने सम्भावना नदेखिएकै कारण परराष्ट्रमन्त्रीबाहेक जाने स्थिति नबनेको बताइन्छ । नेपालले प्रस्ताव गर्ने योजनामा चीनको सहमति भएको भए अर्थ, भौतिक र ऊर्जामन्त्री लगायत चीन जानुपर्ने हुनसक्थ्यो । तर, चिनियाँ सरकारले यो भ्रमणलाई खास बनाउन हच्किदा ओली जम्बो टोलीसहित चीन जाँदा पनि परराष्ट्रमन्त्रीमात्रै लिएर जान लागेको देखिन्छ । यद्यपी सरकारले यस्ता सम्झौताका केहि सहमति जुट्न सके तालुकदार मन्त्री चीन जानसक्ने बताइएको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीस्तरिय भ्रमणमा हुन नसक्ने सम्झौता र सहयोग त्यसपछि हुनेमा भने धेरेले शंका गर्ने गरेका छन् ।
