काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका लागि बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा सहमति जुटाएको बताएका छन् ।
चीनले पठाएको प्रस्तावलाई दुई दलले संशोधनसहित पारित गरेर चिनियाँ दूतावासमा पठाएपछि उनीहरु खुशी साटिरहेका छन् । तर, के कांग्रेस एमालेले कोरेको रोडम्यापमा चीन राजी होला ?
प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ अर्थात सोमबार चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको क्रममा के कस्ता सम्झौता होलान् ? दुई देशबीच कस्ताखाले सहमति जुट्लान ? के नेपाल र चीनले सहकार्यको ढोका खोल्ने गरि अघि बढ्लान ? तमाम प्रश्न र जिज्ञासाहरु छन् ।
यस्तोमा नेताहरुले बीआरआईबारे अहिले चलेका बहसrमाथि नै प्रश्न गरिरहेका छन् । कांग्रेसले भनिरहेको अनुदानको विषयलाई नेताहरुले भीख मागेर नहुने बताइरहेका छन् ।
ऋण र अनुदानको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने विषयमा नेपालको स्वार्थअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा अनुदानको नाममा भीख माग्ने कामले राष्ट्रको छवी थप धुमिलिने भन्दै अनुदानको पक्षमा एमालेलाई उभ्याएको कांग्रेसमाथि आलोचना र टिप्पणी शुरु भएको छ ।
वाग्लेमात्रै नभई कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले समेत बीआरआईमा ऋण भर्सेस अनुदानको विषयलाई लिएर विवाद गर्नुको सट्टा नेपालको स्वार्थअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता बलराम अधिकारी पनि बीआरआईलाई स्वीकार गर्ने नगर्ने विषयका बहसमाथि प्रश्न उठ्ने किसिमका भएको बताइरहेका छन् । मन्त्री अधिकारीले पनि ऋण लिदै नलिने भन्ने विषय भने नरहेको बताए ।
बीआरआईबारेका बहसमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे पनि ऋण वा अनुदान जे लिएपनि राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि ठान्नुपर्नेमा विश्वास राख्छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको क्रममा चलेका बीआरआई सम्बन्धिका बहसमा चीनका लागि पुर्वराजदूत समेत रहिसकेका लीलामणी पौडेलले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने गरेको र विश्वासको सम्बन्ध रहेकाले यसतर्फ सचेत बन्नुपर्ने तर्क राख्छन् ।
यसरी बीआरआई स्वीकार गर्दा ऋण र अनुदानमा के लिने भन्ने बहस पेचिलो बन्दै गर्दा माओवादी केन्द्र भने निर्धक्क चीनसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ ।
बीआरआईमा नेपाल सरकारले ऋण नलिने अनुदान मात्रै लिने भन्दै साझा धारणा नै बनाएको बताइरहेको बेला के प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा सम्झौता होला ? चिनियाँ पक्षले खास जानकारी नगराएकाले अहिले नै भन्न सकिने स्थिति भने बनेको छैन् ।
बीआरआई फ्रेमवर्क
नेपालले बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क भन्दै संशोधनसहित चिनियाँ पक्षलाई फिर्ता पठाएको डकुमेन्ट चिनियाँ दुतावास हुँदै बेइजिङ पुगिसकेको बताइन्छ । तर, नेपालको राजनीतिक वृत्तमा बीआरआई परियोजनालाई लिएर देखिएको मतभेद, एमालेले यसअघि गरेका प्रतिबद्धतामा सत्ता सहकार्य फुत्किने पीरले देखाएको लचकता लगायतका विषयलाई केन्द्रमा राख्दै चिनियाँ पक्षले पर्ख र हेरको स्थितिमा राखेको बताइन्छ ।
पूर्णअनुदानमा बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा चीन अघि बढ्न सहमत बन्ने स्थिति कठिन नै देखिन्छ । नेपालको बाटो भएर अन्य देशमा व्यापार हुने सम्भावना पनि नरहेको र नेपालमा अन्य देशहरुको हस्तक्षेप चर्को बनिरहेको बेला चीनले चलाखीपूर्ण ढंगले नै निर्णय लिने तयारी गरिरहेको छ । तर, बीआरआई अन्तर्गत अनुदानमा मात्रै नेपाल प्रवेश गर्दा चीनको यो परियोजनामै संकट निम्तिन सक्ने र अन्य मुलुकहरुले पनि यस्तै गरि बीआरआईलाई छाड्दै जाने सम्भावना रहने भएकाले पनि स्थिति संकटतर्फ गएको बताइएको छ । यता, चिनियाँ समक्षी वाङ यीसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले अनुदानको प्रस्ताव राखेपनि वाङले खास प्रतिक्रिया नदिएको र ओलीको भ्रमणको बेला चर्चा हुने जवाफ दिएको बताइन्छ । यसरी हेर्दा चिनियाँ पक्षले के गर्छ भन्ने विषय अहिले पनि शंकामै देखिन्छ ।
