काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणका लागि चीन प्रस्थान गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधि मण्डलसहित चीन गएका ओलीले मंगलबार चिनियाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्दैछन् । चीनको बहुचर्चित परियोजना बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणको प्रमुख एजेण्डा बनेको छ । यसबारे सत्ता साझेर दल काँग्रेस–एमालेबीच मत बाझिँदै आएकोमा अन्तिम समयमा दुई दलीय संयन्त्रले सहमति जुटाएको छ । बीआरआईमा ऋण लिनै नहुने अडानमा रहेका काँग्रेस नेताहरु र चीनसँग सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुपर्ने पक्षमा रहेका एमाले नेताहरुले अन्ततः ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’बारे सहमति जुटाएका हुन् । यस फ्रेमवर्कमा चिनियाँ पक्ष सहमत हुन्छ कि हुँदैन, बीआरआई अन्तरगत नेपाललाई चन्दा अर्थात् अनुदान दिन्छ कि सहुलियत ऋणमा कार्यान्वयन गराउँछ ? यसबारे निक्र्यौल भइसकेको छैन ।

भ्रमणको केही दिन अघिसम्म काँग्रेसको दबाबमा बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा नजाने मनशाय प्रधानमन्त्री ओलीले बनाइसकेको बुझिन्थ्यो । पूरै अनुदान दिएमा लिने, ऋण लिनै नहुने काँग्रेसी नेताहरुको अडान व्यावहारिक थिएन र त्यो दक्षिणी तथा पश्चिमी शक्तिको दबाब हो भन्नेसमेत विश्लेषण भएका थिए । सरकार नै तलमाथि हुने सम्मको परिस्थिति आउन नदिन काँग्रेसकै एजेण्डामा प्रधानमन्त्री सहमत भएको देखिन्थ्यो । अघिल्लो सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व–प्रधानमन्त्रीहरु र पूर्व–परराष्ट्र मन्त्रीहरुको बैठक बोलाएका थिए । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चीन भमणमा ऋणसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता नगर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको पूर्व–परराष्ट्र मन्त्री एवं काँग्रेस नेता नारायणप्रकाश साउदले बताएका थिए । बीआरआई सम्झौतामा सन् २०१७ मै हस्ताक्षर गर्ने पूर्व–परराष्ट्रमन्त्री एवं काँग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि चीनसँग कुनै ऋण लिन नहुने काँग्रेसको आधिकारिक निर्णय सुनाएका थिए ।

कुरा गम्भीर मोडमा पुगेपछि दुई दलबीचको मतभिन्नता मिलाउन र चीनलाई पनि नचिढ्याउन दुवै दलले एउटा संयन्त्र बनाए, जसले मध्यमार्गी उपाय सुझाएको देखिन्छ । काँग्रेस–एमालेबीच भएको फ्रेमवर्क सहमतिमा केके कुरा छ, त्यो सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर पनि केही सहुलियतपूर्ण ऋण र केही अनुदान लिन सकिने मध्यमार्गी विन्दूमा सहमति भएको आकलन गरिएको छ । यसअघि चीनले प्रस्ताव गरेको ‘बीआरआई कार्यान्वयन योजना’ को सट्टामा काँग्रेस–एमालेको सरकारले ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ अघि सारेको हो । फ्रेमवर्कअन्तर्गत प्रस्ताव गरिएका परियोजनाहरुमा नेपाल सरकारले चीनसँग चन्दा अर्थात् अनुदान मात्रै लिने सहमति काँग्रेस–एमालेले गरेका हुन् । दुवै दल बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनामा ऋण नलिने नीतिमा एकमत देखिएका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यस फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा मंगलबार थाहा हुनेछ । 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको पूर्वतयारीका लागि बेइजिङ गएकी परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणाले दुई दलीय फ्रेमवर्कबारे चीनिया समकक्षी वाङ यीसँग प्रस्ताव राखिसकेकी छन् । नेपालले ऋण लिन नसक्ने अवस्थाबारे समेत उनले जानकारी गराएको बताइन्छ । जवाफमा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले नेपालको प्रस्ताव सकारात्मक भएको कुटिल जवाफ दिँदै आफूले राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग कुरा गर्ने बताएका थिए । नेपालको प्रस्ताव चीनका राष्ट्रपति जिनपिङले कसरी लिन्छन्, यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा नै व्यक्त हुनेछ । तर नेपाल मामिलाका चिनियाँ विज्ञहरुले भने आजको समयमा पूर्ण अनुदान दिन सकिने अवस्था नरहेको र बीआरआई अन्तरगतका परियोजनाहरु चन्दाका रुपमा दिन नसकिने बताएका छन् । यसबारे नेपालमा गलत बुझाइ या मिथ्या सूचनाको सिकार बनाइएको हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

चीन नेपालको छिमेकी मात्र नभएर महत्वपूर्ण विकास साझेदार, अनुदाता समेत हो । सहुलियत ऋणका अतिरिक्त कैयौँ विकास निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माण, पुनःनिर्माण र शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्रमा चीनले अनुदान अर्थात् चन्दा दिँदै आएको छ । यसैक्रममा चीनको ऋण सहयातमा निर्माण भएको पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा गर्न र अनुदानमा बदल्नका लागि पनि प्रधानमन्त्रीको यस भ्रमणमा कुरा हुने बताइएको छ । यसरी सबै परियोजना अनुदानमा मात्रै माग्दा चीन बिच्किन सक्नेतर्फ समेत विज्ञहरुले सचेत गराउँदै आएका छन् । विकासका नाममा विदेशीसँग चन्दा माग्दै देशमा भने भ्रष्टाचार पालेर बस्ने तर मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजानेबारे दीर्घकालीन भिजनहरु बनाउन नसक्ने दल तथा नेताहरु अब गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ । नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेकाले पनि अनुदान मात्रै दिन विकसित देशहरु अबका दिनमा तयार नहुन सक्छन्, तर ऋण लिएर तिर्न सक्नेगरी सरकारले परियोजनाहरु अघि बढाउनुपर्छ ।