काठमाडाैँ । राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र, संघीयताको खारेजी लगायतका मुद्दा लिएर राजनीति गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति मतदाताले खासै रुची नदेखाएको पाइएको छ । स्थानीय तहको उपचुनावमा राप्रपाको निराशाजनक उपस्थितिलाई लिएर राप्रपाको राजनीतिक एजेण्डामाथि समेत प्रश्न भने गर्न थालिएको छ । उसोतः आइतवार मात्रै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन   २०८४ अघि नै पनि आफ्नो पार्टीले मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जिकिर गरिरहेका थिए ।

उपचुनावलाई राजनीतिक दलहरुले शक्ति प्रदर्शनको हिसाबले लिएका छन् । उपचुनावमा कसले कति सिट प्राप्त गर्ने र राजनीतिक शक्ति देखाउने भन्ने विषयमा रस्साकस्सी देखिन्थ्यो । यस्तोमा राजसंस्थासहितका माग लिएर अघि बढेको राप्रपाले कस्तो मतपरिणाम ल्याउला भन्ने स्वभाविक चासो देखिन्थ्यो । यस्तोमा राप्रपाले कहाँ कति मत पायो त ? हेरौं यो विवरणः

पालिका प्रमुख/उपप्रमुखको विवरणः 
पालिकाको निर्वाचनमा हुम्ला, दोलखा र काठमाडौंमा पनि राप्रपाको उपस्थिति नगन्य देखिन्छ । राप्रपाका उम्मेदवारले यी क्षेत्रमा समेत जनामत जोगाउने स्थिति देखिन्न ।

– बाजुरा स्वामिकार्तिक खापर उपाध्यक्षमा उम्मेदवार नभएको
– जाजारकोटको नलगाडको उपमेयरमा पदमा उम्मेदवार नभएको
– रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा पनि उम्मेदवार नभएको

स्थानीय तहमा राप्रपाले कुनै पद गुमाएर निर्वाचनमा होमिएको अवस्था नभएपनि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने २०८४ को निर्वाचन अघि पनि मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन सक्ने वा ०८४ को निर्वाचनपछि राप्रपाको विकल्प नहुने जिकिर गरेका थिए । 

अध्यक्ष लिङ्देन तीन ठूला पार्टीले मुलुक बर्बाद पारेको आरोप लगाउदै आइरहेका छन् । कहिलेकाँही उनका भाषणले ठूला दलको रवैयाबाट दिक्क भएकाहरुलाई आनन्द पनि बनाउँछ । तर यथार्थमा भने नागरिकले मतदान प्रक्रियामा भने राप्रपालाई उति रुचाएको पाइन्न । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले मुलुकलाई बर्बाद बनाएको आरोप लगाइरहने लिङ्देनले कीर्तिपुरको उपचुनावमा समेत ठूलै हाँक दिएका थिए । 

यस्तै लिङ्देनले आफ्नो गृहजिल्ला झापामा पनि लज्जास्पद हार व्यहोरेका छन् । तर, झापामा उनले यीनै तीन पार्टीका नेताहरुमाथि आक्रोश पोख्ने र देश बिगारेको आरोप लगाउने गर्छन् । 

यसरी मुलुकमा राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र र संघीयताको खारेजीको मुद्दा उठाइरहेका लिङ्देनले सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र नै बुझाएका छन् । जनतामा राजसंस्थाप्रति चर्को आस्था रहेको दाबी गर्दै आएका लिङ्देन माग पुरा नभए आन्दोलन गरिरहने बताइरहन्छन् । 

यस्ता आरोप र मागकाबीच राप्रपाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत र जनताको रुझान हेर्दा के नेपालमा राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र, संघीयताको खारेजी लगायतका मुद्दा स्थापित होलान ? प्रश्नको जवाफ सकरात्मक छैन । उपचुनावमा मतदाताले राप्रपाले दुत्कार्ने गरेका तीन ठूला दललाई नै रोजेको कारण पनि राप्रपाको राजनीतिक एजेण्डाप्रतिका शंका थप पेचिला बन्न पुगेका छन् ।