काठमाडौं । स्थानीय तहको उपचुनावले ठूला तीन दलमै जनताले भरोसा गरेको संकेत देखाएका छन् । ठूला दललाई चुनौति दिने र नयाँ स्थापित हुने नारासहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होस् वा राजसंस्थासहित हिन्दु राष्ट्रको वकालत गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै किन नहोस, उनीहरुले ठूलामध्ये एक दलले प्राप्त गरेको जति पनि मत दुई दलले प्राप्त गर्न सकेनन् ।
उपचुनावले मुलुकको राजनीतिक दिशानिर्देश गर्ने भन्दै चलेको ह्वीममा ठूला दलले नै पल्लाभारी देखाएका छन् । स्थानीय तहको पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको नतिजा हेर्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नै अघि देखिन्छन् ।
निर्वाचन भएको क्षेत्रमा मतदाताले दिएको मतलाई आधार मान्दा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मत जोड्दा तीन दलमध्ये एक दलले प्राप्त गरेको मतसंख्या नै पुग्दैन । यस्तो स्थितिले पनि जनतामा ठूला दलप्रति नै भरोसा पलाउदै गएको स्थिति सिर्जना भएको बताउन थालिएको छ ।
हेरौं पालिकामा भएको उपचुनावको नतिजाः
उपचुनावमा कांग्रेसलाई ठुलो धक्का लागेपनि माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीप्रतिको विश्वासलाई थप जागृत पारेको देखिन्छ भने एमाले तेश्रो स्थानमा छ । उपचुनावको नतिजाले कांग्रेसमा निराशा देखिन्छ । कांग्रेसले अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त गर्न सकेन भने गठबन्धनको विरोध गर्दै आएको विषय पनि खास बन्न सकेन ।
यता, माओवादी केन्द्रमाथि जनमत खस्किएको आरोपलाई खण्डन गर्ने मौका मिल्यो । पहिले जितेका वडाहरु माओवादीले गुमाएपनि अन्यमा भने बाजी मारेको छ । यता, एमालेले पनि ठूलो शक्तिको रुपमा दिदै आएको रटानमा धक्का भने लागेको छ । यद्यपी उपनिर्वाचनको परिणामले तीन ठूला दलप्रति नै जनताले विश्वास गरेको स्थिति सिर्जना भएको छ ।
रास्वपा र राप्रपामाथिका प्रश्न
वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भन्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि स्थानीय तहको चुनावमा खास प्रभाव देखाउन सकेन । काठमाडौंको वडा नम्बर १६ को नतिजा आफ्नो पोल्टामा पारेपनि यसैलाई उपलब्धि भन्दै बसेको रास्वपाले अन्य क्षेत्रमा जमानत समेत जोगाउन नसक्ने स्थिति सिर्जना हुनुलाई सामान्य विषय मान्न सकिने स्थिति देखिन्न । त्यस्तै राजसंस्थाको वकालत गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हालत पनि खराब देखिएको छ ।
उपचुनावमा सम्मानजनक मत समेत प्राप्त गर्न नसक्दा राप्रपाको राजनीतिक एजेण्डामा थप संकट पैदा भएको अर्थमा लिइएको छ भने अन्य साना दलहरु पनि उपचुनावमा प्रभावकारी बन्न सकेको देखिन्न ।
