काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले करिब डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा केही राम्रा काम गरे । भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान नाम दिइएको उनको सुशासन कायम राख्ने प्रयासले जनतामा केही हदसम्म भए पनि आशा पलाएको छ । ठूला भ्रष्टाचार काण्ड, जहाँ पुराना प्रमुख दल काँग्रेस–एमालेका नेताहरु मुछिँदै आएका थिए र उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए, तिनमा अघिल्लो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले निर्मम कदम चालेको थियो । सत्तामै रहेको काँग्रेसका नेताहरु समेत जेल चलान भए, माओवादीकै पूर्व–सभामुख कृष्ण महरा समेत पक्राउ परे । एमाले नेताहरु समेत भुटानी शरणार्थी काण्डमा जेल गए । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने प्रचण्ड सरकारमै गृहमन्त्री बनेपछि ठूला काण्डका फाइल खोल्ने थप तयारी हुँदा काँग्रेस–एमाले मिलेपछि प्रचण्डको सरकार ढल्यो । भ्रष्टाचारमा आफ्ना नेताहरुलाई जोगाउन रातारात काँग्रेस–एमाले मिलेको कुरा पटकपटक प्रचण्ड र रविले बताउँदै आएका छन् ।

यही मंसिर १३ गते कीर्तिपुरको चुनावी सभामा बोल्दै प्रचण्डले आफू नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेका सबै राम्रा कामविरुद्ध अहिलेको सरकार हात धोएर लागेको बताएका थिए । योग्यलाई जिम्मेवारी दिने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारी नियुक्तिको विषय होस् या लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भूमिका खेलेका र विभिन्न उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउन लागिपरेका कुलमान घिसिङविरुद्ध होस्, सरकारले गलत कदम चालिरहेको उनको आरोप थियो । अध्यक्ष दाहालले आफूले भ्रष्टचारविरुद्ध अभियान छेडेपछि सरकारबाट हट्नुपरेको पनि दोहो¥याएका थिए । यस्तै, गत कार्तिक ३० गते उनले आफूले प्रधानमन्त्रीको रुपमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको नेतृत्व गरेको र त्यसलाई सफल बनाउने संकल्पका साथ लागिपरेको दाबी गरेका थिए । भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई नयाँ समाजवादी आन्दोलनसँग जोडेर अघि बढाउन चाहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा सरकार एक्लैबाट भ्रष्टाचार न्यून गर्न सम्भव नहुने र सबैको साथ आवश्यक हुने बताएका थिए ।

यसपटक विभिन्न स्थानीय तहमा भएको उपचुनावबाट माओवादी एक्लै लड्दा पनि सोचेभन्दा राम्रो नतिजा आयो । यसबाट हौसिएका प्रचण्डले आफ्नो सरकारले अघि सारेका भ्रष्टाचार विरोधी एजेन्डा उपनिर्वाचनमार्फत जनताले अनुमोदन गरेको बताएका छन् । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले मतदाताप्रति आभार समेत प्रकट गरेका छन् । कीर्तिपुरमा मेयर पदमा माओवादीले जित्न नसके पनि एक्लाएक्लै लड्दा एमालेको भन्दा बढी भोट ल्यायो । अन्य स्थानमा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संख्या र जनमत दुवै हिसाबबाट माओवादीले उत्साहजनक सफलता प्राप्त गरेको छ । 

विभिन्न स्थानमा काँग्रेस–एमाले मिलेर बनेका ‘अवाञ्छित गठबन्धन’लाई समेत चिर्दै जनताले प्रकट गरेको उत्साहपूर्ण समर्थनको माओवादीले उच्च सम्मान गरेको प्रचण्डले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टीले यस निर्वाचनलाई भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा नयाँ संकल्पको रूपमा लिएको थियो । खासगरी हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको एजेण्डालाई जनस्तरसम्म पुर्याउँदै पार्टीको आगामी बाटो र दृष्टिकोण सुस्पष्ट गर्ने अवसरको रूपमा उपनिर्वाचनलाई लिएका थियौँ । यो उपनिर्वाचनमार्फत जनताले प्रकट गरेको अभिमतलाई हाम्रो पार्टीले आफ्नो एजेन्डा र आफ्नै एकल पहिचानका साथ प्रतिस्पर्धा गर्न प्राप्त गरेको जनादेशको रूपमा लिनेछ ।’

 अध्यक्ष प्रचण्डले सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको मूल एजेन्डामा केन्द्रित रहेर सबै जनप्रतिनिधिलाई जनताको सेवामा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । विगतमा कहिले काँग्रेससँग, कहिले एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनाव जित्दा माओवादीभित्रै चर्को असन्तोष त थियो नै, काँग्रेस–एमालेबाट घात–प्रतिघात समेत व्यहोर्दै आएर पार्टी झन् खुम्चिन पुगेको थियो । यसपटक काँग्रेस–एमाले सत्तामा मिल्दा चुनावी मैदानमा माओवादीले एक्लै परीक्षा दियो र सोचेभन्दा राम्रो परिणाम समेत हात पा¥यो । यसबाट माओवादी पार्टीमा आगामी चुनावका लागि थप उत्साह पैदा भएको छ । मंसिर १६ गते सम्पन्न उपचुनावमा गाउँपालिका अध्यक्ष १, उपमेयर तथा उपाध्यक्ष ३ र वडाध्यक्ष ७ गरी ११ स्थानमा जित हासिल गरेको छ, जुन काँग्रेसपछि दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।