काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का अनौठो हर्कताका कारण चर्चामा छन् । सुशासनको रटान लगाउने मन्त्री खड्का आफू सरकारी रकम नतिर्ने अनि राज्यको राजस्व उठाउने विषयमा पनि अवरोधको भूमिका खेली रहने गर्छन् ।

उनको यो शैलीलाई सरकारले समेत साथ दिएपछि सुशासनको प्रश्न धमिलो बन्न थालेको छ । हाइड्रो व्यवसायी समेत रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुन् । मन्त्री खड्का केहि समय पहिले आफूमाथि षडयन्त्र हुन लागेको भन्दै कुर्लिन्थे । नेपाल स्काउटको जग्गा भाडा नतिर्नेदेखि राज्यलाई नोक्सानी पु¥याउनेको अग्रपंक्तिमा थिए । 

यस्तो हुँदा समेत पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भन्ने गर्थे, मेराविरुद्ध षडयन्त्र भयो । म राजनीतिक मान्छे हुँ । राज्यलाई ठग्ने कल्पना समेत गर्दैन् । तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले व्यवसायीमाथि आतंक फैलाएको भन्दै आक्रोश पोख्ने गरेका थिए उनले ।

२०८१ बैशाख ७ गते नै पत्रकार सम्मेलन गरेर जग्गाको भाडा हिसाब गरेर तिर्ने दाबी गरेका मन्त्री खड्काले अहिलेसम्म पनि भाडा तिरेका छैनन् । भाडा तिर्ने जिम्मेवारी उनीसँग रहेपनि अनौठा मन्त्रीको उपमा पाएका उनी उट्पट्याङ भने गरिरहन्छन् । उसोतः प्रतिनिधिसभामा नै उनले स्काउटको जग्गाबारे प्रश्न उठेपछि कानूनी ढंगले आफूले भाडामा लिएको दाबी गरेका थिए ।

कानूनी ढंगले भाडामा लिएको भनेका मन्त्री खड्काले अहिलेसम्म किन भाडा तिरेनन् ? सरकारले उनीसँग हिसाब खोज्ने विषय नै कमजोर बनिरहेको छ । कारण हो, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हटाउने योजनामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ दिनु । ओली कुलमानलाई हटाउन चाहन्छन् । 

मन्त्री खड्का त्यहि लयमा प्राधिकरणको कार्यालयमै कार्यकक्ष खोल्न पुगेका छन् । मन्त्री खड्काले कार्यकक्ष खोलेको विषय नयाँ अभ्यास हो । अहिलेसम्म कुनै मन्त्रीले यस्तो हर्कत गरेको इतिहास नै देखिन्न । तर, खड्का निर्धक्क प्राधिकरणमा कार्यकक्ष बनाएर कुर्सीमा ठाँट परेर बसिरहन्छन् । 

नेपाल स्काउटको ३ रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिएको खड्काको कम्पनीले ९ रोपनी जग्गा हडपेर १५ वर्षसम्म भोगचलन गरेको थियो, उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको २ वर्षसम्म पनि जग्गा खाली नभएपछि गत वैशाखमा जिल्ला प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको  गर्दै खाली गराएको थियो । मन्त्री खड्काले ५ करोड भाडा तिर्न बाँकी छ । तर, उनी आफै भाडा अशुल्ने निकायको सदस्य भएकाले आफैलाई किन दण्डित गर्थे । त्यसैले न उनले भाडा तिरेका छन, न तिर्ने सुर नै कसेका छन् । 

वेथितिको चाङमा सरकार

प्रधानमन्त्री केपी ओली सुशासनको पक्षमा दह्रो नारा लगाउँछन् । तर, आफ्नै क्याबिनेटमा रहेका विवादीत मन्त्रीलाई राखेर दण्डहिनतालाई प्रसय दिइरहेका छन्। सरकारले उठाउनुपर्ने राजस्वमा खेलवाड चलिरहेपनि खड्काले ओलीलाई रिझाउन अनेक उपाय रचिरहन्छन् । 

प्राधिकरण नेतृत्वमाथि अस्वभाविक हस्तक्षेप गर्ने खड्काले ५ करोड भाडावापतको रकम तिर्लान ? प्रश्न पेचिलो बनिरहेको छ । भने प्रतिपक्षी दलहरुले समेत यसको कडा प्रतिरोध गर्न सकेको देखिन्न । 

यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि मानव अधिकार हनन गरेको आरोप पनि लागेको छ भने कोशीका मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले मानव तस्करी आरोप खेपे । 

यसको अन्तिम किनारा सर्वोच्च अदालतले लगाएपनि धेरैले यसमा चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । ओलीले यस्ता वेथितिका चाङलाई सत्ताको अंकगणितको विषय कहिलेसम्म बनाइराख्लान् ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।