काठमाडौं । नेपालले बीआरआई सम्झौतामा ऋण लिँदा उत्पादनशील क्षेत्र रोज्नुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन् । एसिया जोड्ने हाइवेमा अनुदानको आग्रह गर्ने र भूराजनीतिक प्रभाव नपर्ने गरि परियोजना अघि बढाउने काम गर्न राज्यले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिन थालिएको हो ।
भावनात्मक बहाकाव र भूराजनीतिक दबाबमा परेर बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना सम्पन्न गर्न ऋण लिने हतारो गर्न नहुनेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत उत्पादनशील क्षेत्रमा भने ऋण लिन सकिनेमा उनीहरुको जोड दिइएको छ । ऋण र अनुदानको विषय उठाउनु भन्दा परियोजनाको पहिचान गर्ने र उपर्युक्त कदम चाल्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
यता, परराष्ट्र मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठ पनि बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा भूराजनीतिक प्रभाव पर्न नदिन नेपालले सचेतता अपनाउनुपर्ने ठान्छन् ।
नेपालले तिर्न सक्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण लिन सकिने र विकास निर्माणमा बीआरआई कोशेढुंगा सावित हुने जिकिर गरिरहेका छन् ।
बीआरआई परियोजनाको विवेचना चलिरहँदा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोबिन्द पोखरेल दूरगामी प्रभाव कस्तो पर्छ भन्नेमा सचेत बन्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
विकास परियोजना छनोटमै ध्यान दिनुपर्ने जिकिर गरेका पोखरेल पनि ऋण अनुदानको चर्चा भन्दा आवश्यकताको आधाराम काम गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् ।
बीआरआई बहस पेचिलो बन्दै गर्दा यसलाई नेपालको स्वार्थ र हितमा राख्नुपर्ने आवाज बलियो बन्न थालेको छ । तर, राजनीतिक दलहरु भने ऋण र अनुदानको रटानबाट टसमस हुन सकेका छैनन् । यस्तोमा कांग्रेसले भनिरहेको अनुदानमात्रैको विषयलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खण्डन गरिसकेपनि बीआरआई कार्यान्वयन कहिले र कसरी होला भन्ने चासो भने बढेको छ ।
बीआरआईमा ओलीको चाहना
प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो कार्यकालमै बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान चाहन्छन् । उसोतः सम्झौता भएदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको बीआरआई परियोजनाले मुर्त रुपमा नेपालमा कस्ता परियोजनालाई पहिलो नम्बरमा राख्छ भन्ने खुलेको छैन् ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले झापाबाटै यसको कार्यान्वयन गराउने चाहना राखेका छन् । तर, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले भनिरहेको अनुदानमात्रैको विषयले गठबन्धन नै धरमर हुने त होइन भन्ने चर्चा पनि उत्तिकै छ । तर, के यस्तो सम्भव होला ? प्रश्न र चासो भने थप पेचिलो बनेको छ ।
