काठमाडौं । संसदको वर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको ३ महिना भई सकेको छ । तर सरकारले हिउँदे अधिवेशन डाक्ने कुनै सुरसार देखाएको छैन ।
यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले भने संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु गर्न वा विशेष अधिवेशन डाक्न माग गरेका छन् । तर सत्तापक्षका सांसदहरुले भने विगतदेखि नै पुष दोस्रो हप्तादेखि हिउँदे अधिवेशन डाक्ने चलन रहेकाले यसपटक पनि त्यहि हुने जवाफ दिएका छन् ।
सरकारले नागरिकको आवाज बोल्ने थलोका रुपमा रहेको संसदको हिउँदे अधिवेशन डाक्न प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले दबाब दिएका छन् ।
सोमवार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले तत्काल प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने संकेत आफुले नपाएको भन्दै विशेष अधिवेशन माग गर्ने बताए । लामो समय संसद बन्धक हुदाँ जनताको आवाज पनि कुण्ठित हुने प्रतिपक्षी दलका नेताहरुको भनाइ छ ।
नागरिकका पक्षमा उठ्नु पर्ने कतिपय विषयहरु थाति नै रहेको र अहिले पनि भुकम्पमा परेका घरहरुको पुनः निर्माण नहुँदा पीडित चिसोमै बसेको, बाढी पीडितहरुको गाँसबाँसको ठेगान नभएको र सहकारी पीडितको न्यायका लागि कुनै पहल नभएकाले पनि हिउँदे अधिवेशन चाडो भन्दा चाडो डाक्नु पर्ने रास्वपा सांसदहरुको माग छ ।
प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु गर्न वा विशेष अधिवेशन माग गरिरहँदा सत्ता पक्षका सांसदहरुले भने विगतको उद्धाहरण दिने गरेका छन् ।
विगतमा पनि पुसको दोस्रो सातादेखि अन्तिम साता भित्र मात्रै संसदको हिउँदे अधिवेशन डाक्ने गरिएको भन्दै अहिले समितिहरुको बैठकलाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ ध्यान दिएको सत्ता पक्षका सांसदहरुको तर्क छ । हिउँदे अधिवेशनले विधेयक निर्माण गर्ने भएकाले समितिहरुमा विधेयकमाथिको छलफल तीव्र पारिएको र संसदलाई विजनेस दिने तर्फ अहिले देखि नै ध्यान दिइएको सत्ता पक्षका सांसदहरु बताउँछन् ।
हिउँदे अधिवेशन मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्छन् । तर संसदको एक चौथाई सांसदहरुले माग गरेको अवस्थामा विशेष अधिवेशन पनि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्न सक्छने । त्यसका लागि प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी, रास्वपा, नेकपा एस र राप्रपा मिल्नु पर्ने छ ।
