काठमाडौँ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै विभिन्न निकायको पनि पुनर्संचना भयो । यस्तैमा एक हो, लोक सेवा आयोग । केन्द्रमा संघीय लोकसेवा आयोग यथावत छ भने त्यसका प्रदेशस्थित शाखा÷संरचना पनि कायमै छन् । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै संरचनात्मक व्यवस्था भएको लोकसेवा आयोग हुँदाहुँदै प्रदेश लोक सेवा आयोगहरु समेत गठन गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा अलग–अलग लोकसेवा आयोग छन् तर तिनीहरुबीच एकरुपता छैन । सबैभन्दा डरलाग्दो समस्या भने प्रदेश लोकसेवाहरुले लिने परीक्षा तथा नियुक्ति लगायतका काम अपारदर्शी र जोखिमपूर्ण रहेको देखिन्छ । केन्द्रीय लोकसेवा लोकसेवा आयोगकै अध्यक्षले प्रदेश लोकसेवाहरु अपारदर्शी र शंकाको घेरामा रहेको खुलासा गरेका छन् ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम अपारदर्शी, शंकास्पद र जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै उनीहरुको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष रेग्मीले प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी नियुक्ति सिफारिसमा लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड पूरा नगरेकोले निस्पक्ष हुन नसकेको बताएका हुन् । नेपालको संविधानको धारा २४४ अनुसार गठन हुने प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड लोकसेवा आयोगअनुसारको हुने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सबै प्रदेशका लोकसेवा आयोगले उक्त मापदण्ड पालना नगरेको उनको जिकिर छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगहरुले अहिलेसम्म लिएका परीक्षा प्रणाली, नियुक्ति र सिफारिसलाई मूल्यांकन गर्दा सबै शंकाको घेरामा रहेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष रेग्मीले प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिहरू पनि त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका छन् । मधेस प्रदेस लोकसेवा आयोगको उदाहरण दिँदै उपसचिव सरहको सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा सहसचिवको परीक्षा लिने अवस्था देखिएको भन्दै उनले आपत्ति समेत जनाए । संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगबीच स्पस्ट सम्बन्ध र एकरुपता कायम हुन पनि सकेको छैन । लोकसेवा आयोगको अहिलेको संरचनाबाट नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था रहेको बताउँदै उनले प्रदेश लोकसेवा खारेज गरी लोकसेवा आयोगलाई एकात्मक प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । 

समिति बैठकमा बोल्दै सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले नेपालमा सार्वजनिक बिदाहरू धेरै भएकाले कटौती गर्नुपर्ने बताए । सरकारी कर्मचारीहरु तथा अस्पताल लगायत सेवामूलक क्षेत्रमा सार्वजनिक बिदा बढी भएका कारण सेवाग्राही नागरिकलाई मर्का परेकोले बिदा कटौती गर्न माग गरेका छन् । उनले वर्षमा दुई महिना त शनिबार मात्रै पर्ने भएको र त्यसमाथि संघ सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नै ढंगले सार्वजनिक बिदा दिने प्रवृत्ति घातक रहेको बताए । यस्तै खाजा खाने बहानामा कर्मचारीहरु लामो समयसम्म कार्यालयमा नबस्दा पनि सेवाग्राही मारमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । 

मंगलबारदेखि समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपर संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरुसँग छलफल भइरहेको छ । जारी छलफलमा सांसदहरुपिच्छे फरकफरक मत र सुझावहरु आइरहेका छन् । बिहीबारको छलफलमा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले उक्त माथिको छलफल प्रभावकारी नभइरहेको गुनासो गरे । उनले संशोधनकर्ता सांसदहरुलाई गृहकार्यको लागि समय दिनुपर्ने बताए । काँग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले संघीय निजामति ऐन ल्याउँदा सांसदको व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि राज्य र जनतालाई न्याय हुनेगरी ल्याउनुपर्ने बताइन् ।