काठमाडौं । दादागिरी शैलीमा काठमाडौंको लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा बर्षौंसम्म कब्जा गरेको उर्जामन्त्री दिपक खड्काको कम्पनी खड्का ल्याण्डले भाडावापतको अझै ५ करोड भन्दा बढी रकम बुझाउनु पर्ने छ । भाडा नतिर्न अनेक बहाना देखाएको मन्त्री खड्काको कम्पनी र स्काउटका प्रमुख आयुक्त महेन्द्र रञ्जितको साँठगाठमा अहिले समयमा भाडा नबुझाए बापतको जरिवाना तिर्न नपर्ने गरि कानून विपरीत सहमति गरेका छन् । 

२०६५ सालदेखि दादागिरी शैलीमा कांग्रेस नेता तथा उर्जामन्त्री दिपक खड्काको कम्पनी खड्का ल्याण्डले लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा करिब साढे दश बर्ष कब्जा गर्याे । नियम विपरीत सेटिङ्गमा कब्जा गरेको जग्गाको उक्त कम्पनीले अझै ५ करोड १९ लाख भन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ । 

यो रकम मध्ये २ करोड ४० लाख जग्गा भाडा बापतको रकम हो भने बाँकी रकम समयमा भाडा नतिर्दा लागेको ब्याज र हर्जाना हो । तर खड्का ल्याण्ड र स्काउटका प्रमुख आयुक्त महेन्द्र रञ्जितको मिलोमतोमा २ करोड ४० लाख रकम मात्रै तिरेर बाँकी रकम मिनाहा गर्ने खेल शुरु भएको छ । 

जग्गा भाडा विवादलाई लिएर जिल्ला अदालतमा मुद्धा रहिरहेकै बेला र जिल्ला अदालतबाट गत मंसिर ४ गते स्काउट र खड्का ल्याण्डसँग जग्गा भाडामा लगाएको र भाडावापत् स्काउटको खातामा जम्मा गरेको सक्कल भौचर मगाएकै बेला, मन्त्री खड्काको दबाब र प्रभावमा नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त महेन्द्र रञ्जितले कानुन विपरीत खड्का ल्याण्डका प्रतिनिधिसँग भाडा वापत्को सांवा पुस ६ गते भित्र तिर्न सम्झौता गरेका छन् । 

यसरी उनले सम्झौता गर्दा स्काउटको परिषद्को बैठक बसेर निर्माण लिनु पर्नेमा मन्त्री खड्काको दबाबका कारण सबै नियम मिचेर निर्णय गरेको बुझिएको छ । यो बिषयमा परिषद्मा कुनै पनि निर्णय नभएको नेपाल स्काउटका निर्देशक राम भट्टराई बताउँछन् ।  

कानूनविपरित् स्काउटको जग्गा कब्जा गरेको मन्त्री खड्काको कम्पनीले विगतमा पनि भाडा नतिर्न अनेक बहाना गर्दै आएको छ । जग्गा पनि नछाड्ने र भाडा पनि नतिर्ने गरेपछि तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ठाडो निर्देशनमा काठमाडौं प्रशासनले उक्त स्थानमा गत बैशाख ६ गते ताला लागाएको थियो । त्यसपछि उनको कम्पनीले अहिलेसम्म एक करोड जति रकम स्काउटलाई बुझाएको छ ।  

मन्त्रीको कम्पनीले नै स्काउटको जग्गाको भाडा नतिरेको कुरा बाहिर आउनु दुःखद भएको र मन्त्री पदमा बसेर यस्तो काम गर्नु उचित नहुने सत्ता पक्षका संसदहरुले बताएका छन् । उनीहरुले मन्त्रीले नै कानुन नमाने हामीले किन मान्नु पर्ने भन्ने कुरा भविष्यमा उठ्न सक्ने भन्दै तुरुन्तै स्काउटको भाडा तिर्न एमाले सांसद रघुजी पन्तले सुझाव दिएका छन् । 

तर मुद्दा अदालतमा विचाराधिन अवस्थामै रहेका बेला स्काउटका प्रमुख आयुक्त महेन्द्र रञ्जितले दबाबमा परि सम्झौता गरि सकेपछि खड्का ल्याण्डका प्रतिनिधिले अहिले साँवा बापत्को वाँकी रकम पुस ६ गते भित्र भुक्तानी गरिसक्ने भन्दै पत्र पठाएका छन् भने व्याज र जरिवाना वापतको रकम के गर्ने भन्ने अदालतको फैसला पछि मात्रै थाहा हुने बताएका छन् । यसले स्काउटलाई जरिवाना र व्याज वापत् तिर्नु पर्ने रकम नतिर्न मन्त्री खड्का र स्काउटका प्रमुख आयुक्त रञ्जितबीच सम्झौता भएको भन्दै चौतर्फि बिरोध भइरहेको छ ।