काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरुमा त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति लगाएतका विषयमा राजनीतिक दाउपेच चलिरहेकाले लफडा बढ्दै गएको छ ।
यसै अवस्थाका बीच बिहीवार त्रिभूवन विश्वविद्यालयको नीति अधिवेशन समेत आयोजना गरिएको थियो । यस अधिवेशनले १२ बुँदे नीति पारित गरेको छ ।
त्रिविको नीति अधिवेशनले विहीबार १२ बुँदे नीति पारित गरेको छ । अधिवेशनबाट त्रिवि सेवामा प्रवेशका लागि सेवा योग्यता प्रशिक्षण परीक्षाको व्यवस्था गर्ने लगायत १२ बुँदे नीति पारित भएका हुन् ।
पारित प्रस्तावमा विश्वविद्यालयको प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्नका लागि न्यूनतम योग्यताको पुनर्विचार गर्ने र आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस कलेजमा प्राध्यापन गर्न विश्वविद्यालय सेवा योग्यता परीक्षण परीक्षाको व्यवस्था गर्ने राखिएको छ ।
यसका साथै विश्वविद्यालयको केन्द्रीय निकायहरू, विभाग र क्याम्पसहरूमा जनशक्तिको आवश्यकता पुरा गर्न र आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग र क्षेत्रबाट आएका विद्यार्थीलाई सपोर्ट गर्न सहायतासम्बन्धी नियमावली तयार गरी विद्यार्थीहरूलाई काममा लगाइने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्न ऐन र नियमको संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्नुका साथै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाव अनुसार विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गरिने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ ।
‘निजी क्षेत्रमा सञ्चालित क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पसमा, सामुदायिक क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पसमा र निजीबिच गाभिने नीति अवलम्बन गरिनेछ’, पारित प्रस्तावमा भनिएको । तर त्यसो गर्दा उपत्यका बाहिरका क्याम्पस उपत्यकाभित्रका क्याम्पससँग नगाभिने उल्लेख छ ।
तर काठमाडौँ उपत्यका भित्रका क्याम्पस बाहिरको क्याम्पससँग गाभ्न सकिने प्रस्ताव छ । त्यसैगरी विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरमा नियुक्त तथा पदस्थापन तथा सरुवा हुने शिक्षकहरू कम्तीमा विद्यावारिधि हुनुपर्ने व्यवस्था लागु हुनेछ ।
साथै, त्रिविका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वविद्यालय सुधारका विविध विषयमा अनौपचारिक छलफल गर्न आगामी पुस ७ गतेका लागि समय निर्धारण समेत गरेका छन् । कुलपति ओलीले त्रिविमा सिफारिस भइसकेका डीन र क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति पुस ७ गतेभित्र गरिसक्न निर्देशन दिएका हुन् ।
पछिल्ला दिनहरुमा त्रिवि माथि राजनीतिक हस्तक्षेप उच्च रहेको भन्दै आलोचना चर्किएका बेला कुलपति ओलीले त्रिवि सञ्चालन गर्न आफूले हस्तक्षेप नगरेको जिकिर गरे ।
नीति अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्वविद्यालय उपकुलपतिले नै सञ्चालन गर्ने र यसलाई आफुले बुझेको बताए ।
विश्वविद्यालयमा साँच्चिकै मेरिटोक्रेसी लागू गर्नुपर्ने तर्फ आफु अग्रसर रहेको उनको दाबी छ । साना कुरामा नअल्झिकन विश्वविद्यालयलाई मजबुत बनाउन उनले निर्देशन समेत दिए ।
त्रिविमा राजनीतिक भागवण्डाको लफडा पुरानै हो । जसका कारण त्रिवि उचित तवरबाट व्यवस्थापन हुनै सकेको छैन । यसअवस्थाका बीच विहीबार नै त्रिविका कर्मचारीहरूले नाराबाजी समेत गरेका छन् ।
बिहीबार त्रिविको सभामा कुलपति समेत र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी हुन पुगेका थिए । उनी सभाबाट बाहिरिने क्रममा कर्मचारीहरूले उनीविरुद्ध नाराबाजी गरे । कर्मचारीहरूले सेवा सुविधाको माग राखेर नाराबाजी गरेका हुन् । बिहानैदेखि कर्मचारीहरू सभास्थल अगाडि बसिसकेका थिए ।
