काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकार्यमा टुकुचाको दायाँबायाँ कोरिडोर निर्माणको योजना बनेपनि उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि महानगर टुकुचा खोज्ने अभियानबाट पछि हट्न बाध्य बन्यो । तर, पछिल्लो समय महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले नै टुकुचाको दायाँबायाँ कोरिडोर निर्माण गरिनुपर्ने माग राखेपछि टुकुचाको बहस पुनः सतहमा आएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’ बर्षौदेखि जमिनमुनि गुमनाम रहेको इच्छुमति अर्थात टुकुचा खोलाको खोजीमा जुटे । 

ठुला व्यापारिक भवन र कंक्रिटका संरचना भित्र हराएको टुकुचा खोला खोज्ने महानगरको निर्णयले चौतर्फी चर्चा पनि पायो । २०७९ भदौ ३० गते एकाएक डोजरसहित महानगरको टोली जयनेपाल हल पुग्यो र जमिनबाट १५ फिट मुनि टुकुचा खोलाको अंश फेला पार्यो । जयनेपाल हलदेखि काठमाडौं पाल्जा सम्मका भवन भत्काइने भनेपछि घर तथा जग्गा भएका जग्गाधनी र संघसंस्था गरी २२ जनाले उच्च अदालत पाटनमा रिट हाले । 

अदालतको सुनुवाई महानगरको फेवरमा नभएपछि महानगरको कदममा ब्रेक लाग्यो । तर, अदालतबाट सनुवाइ भएको करिव दुईबर्षपछि टुकुचाको बहस पुनः सतहमा आएको छ । 

महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले नै टुकुचाको दायाँबायाँ कोरिडोर निर्माण गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । दायाँबायाँ चार÷चार मिटरको मात्र कोरिडोर निर्माण गर्दा पनि राजधानीको सवारी ‘जाम’ कम हुने भन्दै जनप्रतिनिधिले काठमाडौंको मध्यभाग भएर बग्ने इच्छुमती (टुकुचा)को कोरिडोर निर्माणमा जोड दिएका छन् । 

इच्छुमती कोरिडोर खोल्न महानगरपालिका नै लाग्नुपर्ने माग वडाअध्यक्षहरूको छ । यता काठमाडौं महानगरले आफ्नो पहिचान सुरक्षित गर्नका लागि खोलानालाको संरक्षण जोड दिइरहेको बताएको छ । यता, महानगर भने अदालतको आदेशपछि आफ्नो हातमा केहि नरहेकाले भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले खोला माथि बनेका संरचनाको क्षतिपूर्ति दिएर समस्या समाधान नगरेसम्म केहि गर्न नसकिने बताउँछ ।

टुकुचा खोज्ने अभियानमा काठमाडौं महानगरपलिकाले विभिन्न स्थानमा खोलामाथि बनेका कंक्रिटका संरचना हटाएको थियो । करिडोर नबन्ने देखेपछि ती स्थानहरूमा पनि पुनः स्थानीयहरूले संरचना बनाइसकेका छन् भने वरपरका वासिन्दाले दुर्गन्ध झेल्नुपरिरहेको छ ।

बर्षौदेखि जमिनमुनि थुनिएर रहको टुकुचा खालालाई पूर्नजिवन दिने वा यथास्थितिमा छोडिदिने यसको छिनोफानो गर्ने अधिकार भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालयको काँधमा छ । यस्तोमा मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति दिएर समस्या समाधान गर्छ वा यथास्थितिमा छोडिदिन्छ भन्ने चाहि आगामी दिनले नै बताउने छ ।