काठमाडौँ । विवादीत व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट एमालेले दानमा लिन लागेको जग्गा विवादको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएसँगै एमालेले दान लिन पाउने भएको छ, भने यो निर्णयको आलोचना समेत शुरु भएको छ । 

विवादीत व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट एमालेले पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न जग्गा दानमा लिन पाउने भएको छ ।  एमालेले जग्गा दानमा लिएको विषय विवादमा परेको थियो । एमालेभित्रै यो विषयमा असन्तुष्टी पनि देखिए । केहि नेताहरुले यहि विषयमा स्पष्टीकरणको पत्र नै पाउनु प¥यो भने उनीहरुले आफ्नो अभिव्यक्ति सहि भएको तर्क पनि गरिरहेका छन् । तर, जग्गा दानविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि अब ती नेताहरुको स्थिति के होला भन्ने चासोदेखि न्यायिक निष्पक्षतामाथिका प्रश्नहरु पेचिला बनेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले जग्गा दानविरुद्धको रिट खारेज गरिदिएको हो । यसरी जग्गा खारेज गर्ने फैसला सर्वसाधारणले चित्त बुझाउने किसिमको बन्ला ? प्रश्न स्वभाविक बनेको छ । 

प्रश्न किन ?

एमालेको पार्टी कार्यालय भवन बनाइदिन भन्दै व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले जग्गा दान गर्ने भनियो र एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संयुक्त रुपमा पार्टी कार्यालय भवनको शिलन्यास समेत गरे । तर, चर्को आलोचना शुरु भयो । गुरुङ उच्च अदालतबाट ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहर भएका र कयौं मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका कारण पनि जग्गा दानलाई धेरैले स्वभाविक मान्न सकेनन् । एमाले नेताहरुले पनि केपी ओलीको निर्णय भएकाले विरोध नगरेपनि मुर्मुरिने गरेका थिए । यस्तोमा सर्वोच्चमा रिट परेपछि यो मुद्दामा अन्तरिम अल्पकालीन आदेश जारी भयो । गएको कात्तिक १२ मा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले पार्टी कार्यालयका लागि व्यवसायीसँग जग्गा दान लिने काम प्रथम दृष्टिमै कानून अनुकूल नदेखिएको  भनिदियो ।

‘एमालेले अर्का विपक्षी भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट काठमाडौँ जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. २ मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ (३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकूल देखिएन’ आदेशमा भनिएको थियो । त्यसपछि यो विषयमा अदालतले नै अंकुश लगाउने सक्ने सम्भावना रहेको चर्चा चल्न थाल्यो । यता, गुरुङले दान दिने भनेको रकमको राशी नै ठूलो भएकाले पनि शंकाको दृष्टीले हेर्ने विषय स्वभाविक थियो । अझ, मीनबहादुरले दान दिएको भनिएको जग्गा समेत उनको नाममा नभएको पाइएपछि यो शंका थप चुलिएको थियो । मीनबहादुरले जग्गा साटफेर तीब्र रुपमा गरिरहेका थिए, भने दानको नाममा दिएको सबै जग्गा नै उनको नाममा नहुनु नै गलत रहेको चर्चा र शंका सर्वसाधारणमा स्वभाविक बन्न पुग्यो । 

न्यायपालिका नेतृत्वको त्यो दाबी

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अदालतलाई लयमा फर्काउनेदेखि अनेक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् । उनले अदालतको विश्वासलाई थप जागृत गर्ने दाबी गर्दै केहि समय पहिले अदालतलाई लयमा फर्काउने काम पहिलो प्राथमिकतामा रहेको दाबी  गरे । 

अदालतलाई लयमा फर्काउने दाबीको केहि समयपछि फेरि उनले अदालत लयमा फर्किएको भन्दै अबको काम गरिमामय बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको जिकिर गरिरहेका छन् । 

यसरी उनले गरेका दाबी र अदालतले समातेको बाटो मिल्न पुग्यो ? सर्वसाधारणले यस्तो प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् । 

फैसलामाथिका प्रश्नहरू

सर्वोच्च अदालतले केहि समय पहिले नदी किनारको संरचनाबारे चर्चित फैसला ग¥यो । फैसलामा २० मिटरको मापदण्ड कायम गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै चौतर्फी आलोचना र पुनरावलोकनको विषय उठ्यो । 

यसरी सरकारले आवाज उठाउनु पहिले संसदमा समेत यो विषयमा चर्को आलोचना शुरु भइसकेको थियो । जसमा सांसदहरुले २० मिटरको मापदण्डबारे पुनरावलोकनको आवश्यकता औल्याइरहेका थिए । 

उसोतः सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग जग्गा दानको विषयमा जवाफ मागेको थियो । 

यस्ता आवाजपछि सरकारले गरेको पुनरावलोकनको निवेदनमा सर्वोच्चले निस्सा दिएपछि २० मिटरको मापदण्डबारेका प्रश्न समाधान हुने देखिन्छ । भने अदालतले आफैले गरेका फैसलामाथिका न्यायिक पुनरावलोकनका निर्णय जस्तै अन्य विषयमा समेत सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्ने चुनौति छ । तर, के एमालेले लिने भनिएको जग्गा दानमा गरिएको फैसलाले न्यायिक सर्वस्वीकार्यता पाउला ? यो आम चासोको विषय र प्रश्न बनेको छ ।