काठमाडौं । गत असार १५ गते नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी  शर्मा ओलीले औपचारिक रुपमै संवाद सुरु गरे । बालकोटमा भएको ओली–देउवा भेटको निश्कर्षकै कारण तत्कालीन सत्ता ढलेको थियो भने काँग्रेस–एमाले समीकरणमा नयाँ सरकार बन्यो । 

ओली–देउवाको उक्त भेटवार्तामा संविधान संशोधन र सत्ताको लागि सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति जुटेको थियो । यही समयमा उनीहरुबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको थियो । 

सोही अनुसार नै सत्ता समीकरण कायम भएकोस्थित छ । तर दूई नेताहरुबीच सहमति भएको मुख्य विषय सविधान संशोधनको कार्य भने औपचारिक रुपमा थालनी भइसकेको छैन । यद्यपि अहिले संविधान संशोधनको विषयलाई काँग्रेसको संस्थापन पक्षले तीव्र रुपमा अघि बढाइरहेको छ । 

काँग्रेसकै अर्को पक्ष भने  संविधान संशोधन गर्न हतार गर्न नहुने धारणा राख्दै आएको छ । तर अब सत्ता र दलको नेतृत्व नै संविधान संशोधनको तरखरमा लागिरहँदा काँग्रेसका अन्य नेताहरुले यस्लाई कुन  रुपमा लिइरहेको छन ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । यस्तोमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीसँग संविधान संशोधनको विषयमा छलफल भइसकेको प्रतिकृया दिने गरेका छन् । 

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सुरुका दिन देखि नै संविधान संशोधनको सहमति भएको विषयलाई समेत विरोध गर्दै आएको छ । माओवादीले काँग्रेस एमालेले मुलुकलाई पश्चमनतर्फ लानेगरी दुई दलीय व्यवस्था ल्याउन लागेको भन्दै आक्रोश पोख्ने गरेको छ । 

समानुपातिक, समावेशीता र संघीयता वर्तमान संविधानको मुख्य मर्म भएकाले यसलाई नै संशोधन गरेर जाने काँग्रेस एमाले सहमतिलाई माओवादीसहित अन्य साना दलहरुले भने आपत्ति जनाउने गरेका छन् । तर यस्तोमा काँग्रेसकै नेताहरु भने संघीयतालाई थप सुदृढ गर्नेगरी संविधान संशोधन गरिने दावी गर्छन् । 

यसका लागि दुई राजनीतिक दलहरुले प्रारम्भिक छलफल शुरु गरिसकेको दावी गर्दै संविधानका सवल र दुर्वल पक्षको विषय केलाउन सुरु भइसकेको नेतारुको दावी छ । यद्यपि संविधान संशोधन गर्ने विषयमा  सबै दलहरुको समन्वय र सहमति चाहिने काँग्रेस नेताहरुको ठम्याइ छ ।  

उता काँग्रेसकै सांसद नारायणप्रकाश साउद पनि बहुलवादी संस्कृतिलाई निषेध गर्ने उद्देश्यबाट संविधान संशोधन गर्न लागिएको भन्ने विषय निराधार भएको टिप्प्णी गर्छन् । वर्तमान सरकार संविधान संशोधनको प्रक्रियामा रहेको र सरकार पश्चगामी बाटोतिर नजाने उनको दावी छ । बरु संविधानकै कारण सृजित समस्यालाई हल गर्नतर्फ आफूहरु आग्रसर रहेको साउद बताउँछन् ।

यसरी हेर्दा नेपाली काँग्रेस भित्र धेरैजसो नेताहरु देउवा र ओलीविच संविधान संशोधन गर्ने विषयमा भएको समझदारीलाई पूरा गर्न सघाउका लागि तयार देखिन्छन् । तर काँग्रेसकै शेखर कोइराला पक्षले भने तत्काल संविधान संशोन गर्न नसकिने तर्क गर्दै आएको छ ।

हुनत काँग्रेस एमाले लगायतका अन्य सत्ता पक्षका दलहरुको चाहनामा मात्रै संविधान संशोधन हुन सक्ने  अवस्था छैन । संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैतर्फका दुई तिहाई सांसदको समर्थन चाहिन्छ । 

तर यो सामाथ्र्य काँग्रेस एमालेसहितका सत्ता पक्षीय दलहरुमा छैन । यही कारण पनि देउवा ओलीबीच भएको समझदारी अनुसारको संविधान संशोधन हुन सकेको छैन । यद्यपि काँग्रेस–एमाले सांसदहरु भने संविधान संशोधनका विषय अघि बढाउन तयार देखिन्छन् ।