काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई टुंगो लगाउन भन्दै विभिन्न आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न गठित सर्च कमिटीले राजनीतिक दबाब थेग्न नसक्दा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै पुनः प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आखिर किन सर्च कमिटीले यस्तो सुझाव दिने स्थिति बन्यो त ?
संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई टुंगो लगाउने भन्दै आयोगको पदाधिकारी छनोटका लागि दिइएको कार्यादेश सफल हुन सकेन् ।
पूर्वन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा गठित सर्च कमिटीले पदाधिकारी चयन गर्न नसकेको भन्दै सरकारलाई पुनः प्रक्रिया थाल्न सुझाव दिएको छ ।
यस्तो स्थितिका कारण ०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी अझै केही समय खाली नै हुनेछ । तर, पदाधिकारी चयनका लागि गरिएको सर्वसम्मतिको प्रयास असफल भएपछि बहुमत अल्पमतमा नगई सरकारलाई पुनः प्रक्रिया थाल्न भनिएको बताइएको छ । यद्यपी दलीय दबाब बढेपछि पदाधिकारी छान्ने काम भत्किन पुगेको बताइन्छ ।
प्रतिबद्धता र स्थिति
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउने विषयमा सरकारले एक कदम अघि बढेर प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थालेको भन्दै उत्साहप्रद भएको बताइरहेको देखिन्छ ।
कांग्रेस एमाले गठबन्धनले टीआरसीमा सहमति जुटाएपछि सत्तारुढ दलहरुले यसलाई उपलब्धिको रुपमा लिने गरेका थिए । लामो समयदेखि अड्किएको न्याय प्रणाली टुंगो लाग्ने भएपछि विश्व समूदायले पनि यसमा प्रत्यक्ष चासो राख्ने गरेको देखिन्छ ।
यता, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि टीआरसी संसदबाट पारित भएसँगै नेपालमा अब द्वन्द्ध नहुने बताएका थिए ।
टीआरसीको टुंगो लाग्ने भन्दै पीडितले देखिरहेको सपना केहि समय पर धकेलिने भएको छ । भने किन सर्च कमिटीले पदाधिकारी चयन गरेन भन्ने विषयमा समेत विमर्श शुरु भएको छ ।
आशंका
संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउने चुनौति छ । संक्रमणकालीन न्याय विश्व समूदायको समेत ध्यानमा रहेको विषय भएकाले पनि न्यायलाई निष्पक्ष र सन्तुलित बनाउने चुनौति कायमै छ । यस्तोमा पदाधिकारी छनोटमा विज्ञहरुले आशंका गर्दै छनोटमा योग्यलाई स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिने गरेका थिए ।
विज्ञ र सरोकारवालाहरुले आफ्ना नजिककालाई भन्दा पनि योग्य र क्षमतावानलाई स्थान दिदै संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई टुंगो लगाउने गरि जिम्मा दिनुपर्ने बताइरहेका थिए । तर, सर्च कमिटीले राजनीतिक दबाबका कारण पदाधिकारी चयन गर्न नसक्दा स्थिति फेरिएको छ ।
देउवाले भाँडेको आरोप
आयोगका पदाधिकारी छनोटका लागि १५६ जनाको नाम प्राप्त भएकोमा तीमध्येबाट ४० जनाको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो । मंसिर २२ गते सार्वजनिक भएका नाममा सर्वसम्मतिले पदाधिकारी सिफारिस गर्ने प्रयासमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना मान्छेलाई मुख्य पद दिलाउन खोज्दा स्थिति बिग्रिएको आरोप लागेको छ ।
नागरिक अगुवा कनकमणी दीक्षितले देउवाले आफ्ना मान्छे अध्यक्ष बनाउन खोज्दा प्रक्रिया भाँडिएको आरोप लगाएका छन् । दीक्षितले एक्समा लेखेका छन्, ’संक्रमणकालीन न्यायका आयोग छनौट समिति सार्वभौम रहेनछ, त्यसैले राजनीतिक दलको निर्देशनमा चल्न खोज्यो, अन्ततः भित्रभित्रै कुरा मिलेन ।
दलका नेता (विशेष गरी शेरबहादुर देउवा) ले आफ्नै मान्छे अध्यक्ष बनाउन खोजे । यस्तो अवस्थामा प्रक्रिया भङ्ग भएकै ठीक । नयाँ शिराबाट काम शुरू होस् ।’
सरकारले दुई आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्न गठन गरेको कमिटीमा पूर्वन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वको खम्बबहादुर खातीसहित मनोज दुवाडी, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य थिए । यो समितिले राजनीतिक दबाबका कारण पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेका बताइन्छ ।
