काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षाको पोष्ट ग्राजुएट (पीजी) तहमा देखिएको समस्या समाधान हुने देखिएको छैन । गत मंसिर ९ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पीजीमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई जिम्मा दिएका थिए । तर निर्देशन दिएको २० दिन बढि हुदा पनि सो विषयको अन्तिम निर्णय आउन सकेको छैन । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत वर्ष २ गते पोष्ट ग्राजुएट पिजीमा दिदै आएको निर्वाह भत्ता बढाउन निर्देशन दिएसंगै देखिएको समस्या अहिले पनि समाधान भएको छैन । आवाशीय चिकित्सककालाई निवार्ह भत्ताका रुपमा दिंर्दै आएको भत्ता बढाउनु पर्ने मन्त्रालयले बताएसंगै निजी मेडिकल कलेजहरुले असन्तुष्टी जनाए । 

निजी मेडिकल कलेजहरुले बढाएको निवार्ह भत्ता दिनु भन्दा पीजी अध्ययापन नै नगराउने आडानमा स्वमूल्याकन फारम पनि भरेका थिएनन् । तर, गत मंसिर ९ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औ बैंठकमा आयोगमा अध्ययक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पिजी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएसंगै निजी मेडिकल कलेजहरुले पिजी अध्यापनका लागि फारम भने भरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले पिजीमा देखिएको समस्या सामधान गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई दिए पनि सो विषयमा अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय आउन सकेको छैन । 

निजी मेडिकल कलेजहरु अहिले पनि सरकारले बढाएको निवार्ह भत्ता नदिने अडानमै छन् । तर स्वमूल्याकन फारम भर्ने क्रममा बढाएको भत्ताको विषय उल्लेख नभएको र विद्यार्थीको पढ्न पाउनु पर्ने अधिकार हनन् हुन नदिन स्वमूल्याकन फारम भरेको उनीहरुको दाबी छ । 

चिकित्सा शिक्षाको अन्डर ग्राजुएट अध्यापन अन्र्तत कक्षाकोठामा बसेर पढ्नु पर्ने भए पनि पोष्ट ग्राजुएटका क्रममा अस्पतालमानै पूर्ण रुपमा काम गर्नुपर्ने भएकाले पोष्ट ग्राजुएट चिकित्सकलाई निवार्ह भत्ता दिंदै आएको हो ।

पूर्णरुपमा अस्पतालमा खटिने चिकित्सलाईे प्रदान गरिने निवार्ह भत्ता कम भएको गुनासो समेत आउने गरेको थियो । सो विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले निवार्ह भत्ता बढाएको हो । 

चिकित्सकहरु पनि अहिले आवाशीय चिकित्सकलाई बढाएको निर्वाह भत्ता नै प्रदान गरिर्नुपर्ने बताउँछन् । यदि निजी मेडिकल कलेजको दवावमा बढाएको भत्ता कम भएको अवस्थामा चुप लागेर नबस्ने नेपाल चिकित्सक संघको चेतावनी छ । 

स्नातकोत्तर अध्ययनरत चिकित्सक विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेजहरूले मासिक १९ देखि २४ हजार रुपैयाँसम्म निर्वाह भत्ता दिदै आएकोमा हाल सो भत्ता ४८ हजार ७ सय ३७ दिनुपर्ने भनिएको छ । 

सरकारी मेडिकल कलेजले नयाँ निर्णयअनुसारको भत्ता दिन तयार भएपनि निजीहरु नदिने अडानमा छन् ।  सोहि विषयको समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्री तथा शिक्षा मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले आदेश दिएका छन् । तर अहिले पनि सो समास्याको पूर्ण निचोड आउँन नसक्दा माघ आसपासमा पढाइ सुरु हुने पिजी अध्यापन अहिले पनि अन्योलमा नै देखिन्छ ।