काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा जसरी पनि फिर्ता गराउने भन्दै प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली जग्गा तथा सम्पत्ति खोजविन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन कस्सीएका छन् । तर, यो प्रतिवेदन नै आफैमा अधुरो छ । एकातिर, अहिलेको प्रतिवेदनमाथि नै थप अध्ययन गर्नुपर्ने भनिएको छ । अर्कोतिर, अर्को समिति बनाउने प्रति सांसदहरूले शंका गरेका छन् ।

यता, शिक्षा समिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तत्कालीन उपकुलपति, रजिष्ट्रारलगायत पदाधिकारी जोडिएको त्रिविको जग्गा अपचलनको यो परिवेशमा सरकारले ठोस कदम चाल्ला त ? के देखिन्छ परिदृष्य ? 

त्रिविको जग्गा र सम्पत्ति अपचलन र यसमाथिको अध्ययन प्रतिवेदन अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा बनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुझिसकेको अवस्था छ । तर, यो प्रतिवेदन अधुरो नै छ । 

समितिका सदस्यहरूले समय अभावका कारण प्रतिवेदन पूर्ण नभएको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराएपछि अब अर्को समिति बनाएर छानबिन गर्न निर्देशन समेत दिइसकेका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु र कार्यान्वयन गर्नुको साटो फेरि अर्को समिति बनाउने कुराले दोषिलाई कारबाही गर्नै नखोजिएको हो कि भनि प्रधानमन्त्रीमाथि आशंका गर्न थालिएको छ । 

जग्गा हिनामिनाको प्रकरण अल्झाएको आरोपका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका तथ्यहरूको थप अध्ययन गर्दै सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । 

फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याइने बताउँदै हात हालेपछि यसलाई टुंगोमा पुर्याएरै छाडिने ओलीको दाबी छ । तर, आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएपछि प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शंका उब्जिएको छ । 

अर्कोतर्फ सासंदहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग अघि सारेका बेला शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनमा केही कमजोरीहरु भए शिक्षा समितिले अध्ययन गर्ने बताएको छ । त्रिभूवन विश्वविद्यालयको सम्पतीलाई संरक्षण गर्ने हो भने विश्वविद्यालयलाई सरकारले लगानी गर्नु नपर्ने समितिको ठहर छ । 

यता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन भएन र नयाँ अध्ययन गर्नुपर्छ भन्नेकुरा नगरेको बताएकी छन् । 

समितिले नै अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको र समितिलाई दिएको कार्यादेश उपत्यकाभित्र मात्रै रहेकाले धेरै कुराहरु छानविन गर्नुपर्छ भन्ने सूचनाहरु प्राप्त भएको भन्दै समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको दाबी गरेकी छन् । 

वि.सं. २०१३ देखि त्रिवि स्थापनाका लागि जग्गा अधिग्रहण थालिएको थियो । २०१३ मा प्रतिरोपनी ४ रुपैयाँ र २०३३ मा प्रतिरोपनी ६ हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो भने केही जग्गा दाताहरुले स्वेच्छाले दान गरेका थिए । 

तर त्रिवि पदाधिकारीहरुकै बदमासी, बिचौलिया र राजनीतिकरणका कारण त्रिविको उक्त जग्गा अतिक्रमणमा पर्दै आएको हो । 

समितिले जग्गा हिनामिना र अतिक्रमणमा तत्कालीन उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायत पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । 

प्रतिवेदनमा के छ ? 

प्रतिवेदनले २०१३ देखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुंगेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरुपयोग र उपयोगका लागि समाधानका उपायसमेत सुझाएको छ ।समितिले जग्गाको दुरुपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिइएको छ । 

योसँगै अख्तियार र सीआईबीलाई अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ । छानबिनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण गरिएको खुलेको छ । 

जग्गा छानबिन तथा खोजबिन समितिले विश्वविद्यालय आसपास करिब एक हजार रोपनी जग्गा हराएको, अन्य ठाउँमा लगभग एक हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको र ललितपुरका लुभु तथा पुल्चोकमा करिब ४ सय रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलनबाहिर रहेको पत्ता लगाएको हो ।

धेरैजसो त्रिविको जग्गा भने त्रिविकै पदाधिकारीले विभिन्न समयमा निर्णय गरेर प्रहरी कार्यालय, बसपार्क, राजनीतिक संघ–संगठन, धार्मिक संघ–संस्था, निजी विद्यालय, खानेपानी कार्यालय आदिलाई भाडामा दिएको पाइन्छ । तर, यसमा सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छ वा गर्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ । तर, यस घटनाले सरकारी निकायप्रतिको विश्वास घटाउँदै लगेकोमा दुई मत छैन ।