काठमाडौँ । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल सहकारी अपचलन प्रकरणमा मुछिए पनि उनीमाथि कारबाही नभएको भन्दै आवाजहरु उठिरहेका छन् । एमाले नेता पोखरेललाई सरकारले संरक्षण गरेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म नै आवाज उठे पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन । विपक्षी दलले मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले पनि पोखरेलमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

नेकपा एमालेका नेता एवम् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल सहकारी अपलचनमा मुछिएको भन्दै छानबिनको माग उठेको धेरै समय भयो । पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला मोरङको धनपालथान–३ मा सञ्चालित उमा–गौरी कृषि सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्नदेखिएपछि जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । सो सहकारीमा २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ७०० रुपैयाँ अपचलन भएको भन्दै अभियाग पत्र दायर भएको छ । उनीहरूलाई सो बिगो कायम गरी ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने मागदावी गरिएको छ । तर पनि उनी अहिलेसम्म पक्राउ परेकी छैनन् । लेखा समिति सभापति पोखरेलकै सक्रियतामा यो सहकारी स्थापना भएको थियो । सोमवारको लेखा समितिको बैठकमा समिति सदस्य एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले पोखरेलले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले मात्र होइन, सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पनि पोखरेलमाथि प्रश्न उठाएका छन् । श्रीमतिले अपराध गर्दा श्रमान जोडिन्छ कि जोडिदैन भन्ने कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले प्रश्न तेर्साएका छन् । 

समिति सभापति पोखरेल भने आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गर्छन् । सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको आफूसँग कुनै जवाफ भन्दै कानूनी रुपमा सबै कुराको सामना गर्न आफू तयार रहेको पोखरेलको भनाई छ । 

उमागौरी सहकारी वचत अपलचनको निश्पक्ष छानबिनका लागि पनि लेखा समिति सभापति पोखरेलले राजीनामा दिनुपर्ने माग कोशी प्रदेश माओवादी संसदीय दलको बैठकले चार दिनअघि नै गरेको थियो । सहकारी प्रकरणमा पोखरेल आफू मुछिएकै कारण लामो समयदेखि समितिको बैठक समेत नबसालेको भन्दै आरोप लाग्दै गर्दा सोमवार चार महिनापछि समितिको बैठक बसेको हो । 

यसअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी अपचलनको आरोपी पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै कांग्रेसले लामो समयसम्म सदन अवरोध गरेको थियो । सरकारलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्ने निकायका प्रमुखमाथि नै अपचनको आरोप लागेका हुँदा निश्पक्ष अनुसन्धानका लागि पनि पोखरेलले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने देखिन्छ ।