काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको ३ महिना बढी भइसक्यो । 

सहकारी प्रतिवेदनकै आधारमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका आरोपीहरुमाथि पक्राउ गरि मुद्दा अभियोजन गरिएको छ । तर संसदीय समितिले समितिको प्रतिवेदनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया भने तीब्र रुपले अघि बढ्न सकेको छैन । 

सहकारी ठगीमा मुछिएका सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई भने सरकारले संरक्षण गरिरहेको विपक्षी दलहरुको आरोप छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदिय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार ४० सहकारीबाट ८७ अर्ब बचत रकम अपचलन भएको छ । समितिको प्रतिवेदन भन्दा बाहिर पनि सयौं सहकारीहरु समस्याग्रस्त छन् । 

एकपछि अर्को गरी सहकारी संस्थाहरुबाट ठगिएको उजुरी परि नै रहेको छ । तर समितिले नै औंल्याएका ४० वटा सहकारीको समस्या समेत सुल्झाउनेतर्फ सरकार लागेको देखिदैन । समितिको ११ सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा सहकारी समस्याको चुरो कुरासमेत औंल्याइएको छ । तर सरकारले भने रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पक्राउलाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा अथ्र्याइरहेको छ । 

सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकायका रूपमा तीन महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण बनाउने सहितका कतिपय कुराहरु सरकारलाई गर्न समितिले सरकारलाई सुझाएको थियो । तर अहिलेसम्म सहकारी प्राधिकरणसमेत गठन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा रास्वपा लगायतका विपक्षी दलहरुले सरकारको गतिविधिमाथि आशंका गरिरहेका छन् । 

छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा प्राधिकरण बनाउने सहित, बचकर्ताहरूको पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको बचत फिर्ता गर्ने काम तत्काल काम सुरु गर्न, सहकारीको पुँजी वा वित्तीय क्षमता परिचालनका आधारमा क, ख र ग श्रेणीमा वर्गीकरण गरेर नियमन गर्न सुझाइएको छ । यस्तै, वित्तीय संस्थाहरू जस्तै सहकारी संस्थाहरूका लागि पनि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्र गठन गर्न समितिले सुझाएको छ । 

यसैगरी, जीबि राईसहित फरार सहकारी सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गर्न, समस्यामा परेका सहकारीका सञ्चालकहरुको सम्पत्ति र उनीहरुको राहदानी रोक्का गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । त्यस्ता सहकारी सञ्चालकहरु विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरि रेड नेटिस जारी गर्ने र राहदानी रोक्का गरे पनि अन्य काममा सरकार चुकिरहेको छ ।

पीडितहरुको बचत फिर्ताका लागि पनि सरकारले तदरुकता देखाउन सकिरहेको छैन । सहकारी पीडितहरुले बचत कहिले फिर्ता पाउँछन् अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । सत्ता पक्षका सांसद रघुजी पन्त पनि सरकारका केही कमिकमजोरी औंल्याउँदै पीडितहरुको बचत फिर्ता गराउने गरि काम गर्न सुझाव दिएका छन् ।  

८७ अर्ब बचतको बचत अपचलनको बिषय भएता पनि सरकार ब्यक्ति केन्द्रित हुँदा सहकारी समस्या समाधान हुने देखिदैन । सहकारी अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मानिन्छ । तर लाखौं सदस्यहरु रहेको सहकारीको समस्या समाधानतर्फ भने सरकार गम्भीर नबन्दा समग्र सहकारी क्षेत्रनै आलोचित बन्दै गएको छ ।