काठमाडौं । कात्तिक ३ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रहरीले लामो समय लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो । 

सुरुमा कास्की जिल्ला अदालतले पक्राउ अनुमति दिएपछि रविलाई प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरि अनुसन्धान थालेको थियो । यसपछि रविलाई विभिन्न जिल्लामा लगेर वयान पनि लिइयो । मुख्यतः रविमाथि सहकारी ठगी प्रकरणसँगै संगठीत अपराध र सम्पत्ति सुद्धिकरणमा पनि अनुसन्धान गरेर प्रहरीले आइतबार जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्धा दायर गरेको हो । 

रविसहित यी व्यक्तिहरुविरुद्ध मुद्धा

लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री समेत रहको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता गर्दा अन्य व्यावसायीक पार्टनरहरु पनि यसमा मुछिएका छन् । सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले आईतवार लामिछाने लगायत पाँच जना विरुद्ध संगठित रुपमा सहकारी ठगी गरी त्यसबाट आर्जित सम्पती शुद्धीकरण गरेको अभियोग लगाउँदै मुद्दा दर्ता गरेको हो । जसमा रवि सहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । 

यता रविविरुद्ध अदालतमा मुद्धा नै दर्ता भइसकेपनि आफूमाथि लागेका आरोपहरुबारे रवि अझै खण्डन गर्दै आएको बताइन्छ । उनले सहकारीको रकम अपचलनबारेको आरोप अझै स्वीकार गरेका छैनन् । 

रविविविरुद्धको मुद्धामा विगो र सजाय 

रविविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति सुद्धिकरमा मुद्धा दर्ता भएकामा उनीविरुद्ध विगो र सजायको माग पनि गरिएको छ । 

जसमा सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा रु ३ करोड ६५ लाख विगो र ४ देखि ६ वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ । त्यस्तै संगठित अपराधको मुद्धामा रविविरुद्ध ५० हजारसम्मको जरिवाना र ३ देखि ५ वर्षसम्मको कैद सजाय तथा सम्पत्ति सुद्धीकरणको मुद्धामा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ विगो र २ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ । 

रास्वपा नेताहरको त्यो गलत तर्क

गत भदौमा संसदीय छानविन विशेष समितिले सहकारी ठगी प्रकरण सम्बन्धको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर उक्त समय सभापति रविसहित अन्य नेताहरुले भने रास्वपा सहकारी ठगी प्रकरणबाट बचिसकेको दावी गरेका थिए । 

यहाँ सम्मकी रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले त सहकारी ठगी प्रकरणको प्रतिवेदनले रविलाई क्लिन चिट नै दिएको सार्वजनिक उद्घोष गरेका थिए । 

त्यस्तै सभापति रवि स्वयमले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत आफूले क्लिन चिट पाएको भाष्यस्थापित गर्न खोजेका थिए । भने अन्य सांसदहरुले पनि रविलाई प्रतिवेदनले दोषी ठहर नगरेको भन्दै हदैसम्म जिकिर गरेका थिए । 

तर अब रविविरुद्ध सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्धा दर्ता भइसकेको छ । यो सम्बन्धमा सोमबार देखि नै रविको वयान सुरु भइसकेको छ । यो वयान सकिएपछि आरोपितहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउने वा धरौटीमा छाड्ने भन्नेबारे थुनछेक बहस हुनेछ । बहसपछि रविलाई थुनामा राख्ने, धरौटी माग्ने वा सामान्य तारिखमा छाड्ने भन्ने ३ विकल्पमा न्यायधीशले एउटा निर्णय सुनाउनेछन् । 

   उता रविविरुद्ध सम्पत्ति सुद्धिकरणको मुद्धा दर्ता भएपछि उनको सांसद पद के होला ? भन्ने विषयमा पनि चर्चा र बहस सुरु भइसकेको छ । यो विषयमा कतिपयले अब रविको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा पर्ने दावी गरिरहेका छन् भने कतिपयले निलम्बनमा नपर्ने तर्क गरिहेका छन् ।

यो विषयको निश्कर्ष के होला ? भन्ने विषय अन्योलतामै देखिन्छ । त्यस्तै सहकारी ठगी प्रकरण, संगठीत अपराध र सम्पत्ति सुद्धिकरणको विषयमा अदादतले कस्तो फैसला गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । पुराना र ठूला दलहरुको विकल्प बन्ने उदेश्य राखेर स्थापित रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको भावि राजनीति अदालतकै फैसलामा भर पर्ने देखिन्छ ।