काठमाडौं । निजामती कर्मचारी संगठनमा ट्रेड युनियन आवश्यक छ वा छैन भन्ने बहस संसदीय समितिमा चर्काचर्कीको विषय बनेको छ ।
कर्मचारीहरु स्थायी सरकारको रुपमा लामो समय कार्यसम्पादनमा पनि जोडिने र उनीहरुले ट्रेड युनियनको नाममा गर्ने राजनीतिले सेवा प्रवाहमै समस्या निम्तिने गरेको बेला यसको औचित्य पुष्टी गर्नुपर्ने बहसले ट्रेड युनियनको भविष्यमाथि नै शंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।
राष्ट्र सेवकका रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई दलगत ट्रेड युनियनमा आवद्ध गराउँदा त्यसले कार्यसम्पादनमा समस्या पारेको बहस लामो समयदेखि चलिरहेको छ । राजनीतिक दल संम्बन्धित ट्रेड युनियनकै कारण सरकारलाई काम गर्न र कर्मचारीको सरुवा बढुवामा पनि पारदर्शिता कायम हुन नसकेको भन्दै यसको आलोचना भइरहेको छ ।
यस्तोमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती सेवा विधेयक छलफल शुरुवात भए संगै दल गत ट्रेड युनियनको खारेजीको विषय चर्किएको छ ।
केही दिन अगाडि विधेयकको छलफलमा विज्ञका सदस्यका रुपमा समितिमा छलफलमा सहभागि भएका लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली र पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले गम्भीर विमर्श गरे ।
दलगत ट्रेड युनियन हटाउनु पर्ने व्यवस्थाको पक्षमा आवज बलियो बनिरहेकै बेला सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पनि यसको पक्षमा देखिएका छन् । कानूनले नै सरकारी संस्थामा आवद्ध व्यत्तिहरुले कुनैपनि पार्टीको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको भन्दै राजनीतिक दल सम्बन्धि ट्रेड युनियन खोल्न नहुने कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकहरुको भनाई छ ।
निजामती विद्येयकमा दल गत ट्रेडयुनिय हटाउने कुरामा अन्य साना दलहरुको पनि सकरात्मक नै देखिन्छन् । यस्तै, सेवा प्रवाहलाई असर नगर्ने गरि कर्मचारीको संख्या कटौति गर्नु पर्नेसम्मका विषय पनि उठेका छन् ।
यो विधयेकमा अनेक तर्क वितर्क चलेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने फरक धारणा राखिरहेको छ । माओवादीले सरकारले विधयेक पारित गर्न नखोजेको र बैठकमा मन्त्री नआएको विषयलाई षडयन्त्रको रुपमा अथ्र्याउन थालेको छ ।
निजामती कर्मचारी संयन्त्रलाई समावेशी बनाउनुपर्नेदेखि कर्मचारीको संख्यामा समेत हेरफेर र पारिश्रमिक वृद्धिका बहस पहिलेदेखि नै हुदै आएका छन् ।
कर्मचारी संयन्त्रमा खुलेका ट्रेड युनियनहरुले कार्य सम्पादनमै समस्या सिर्जना गर्नेदेखि अनेक बबण्डर गर्ने गरेका कारण पनि यो विषय बहसको केन्द्रमा छ । तर, निजामती विधयेकमाथिको विमर्श र निर्णय कसरी आउँछ भन्ने विषय निक्र्याैल नभएसम्म यस्ता बहसहरु सार्वजनिक खपतका विषय मात्रै बन्ने देखिन्छन् ।
