काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा क्षेत्रको विकासले मात्रै मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउनसक्ने दाबी गरेका छन् । 

ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासले आर्थिक समृद्धि ल्याउनसक्ने दाबी गरेका हुन् । मन्त्री खड्काले ऊर्जा क्षेत्रको विकास गरेर मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन सम्भव रहेको बताए ।

आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने र आन्तरिक खपतको लागि जोड दिँदै बाँकी रहेको विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत र संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै उनले संरचना र नीतिगत परिवर्तनका लागि सरकार तयार रहेको बताए ।

जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका वनका समस्या, जग्गा प्राप्ति जस्ता समस्यालाई समेत समेटेर छिटो-छरितो गर्ने, हिउँदको समयमा विद्युत अभाव हुने विषयलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा रिजर्भर परियोजनामा जाने नीतिगत निर्णय गरेर अगाडि बढेको जानकारी मन्त्री खड्काले दिए ।

उनले भारतसँग विद्युत विक्री गर्ने सम्झौता गरेसँगै यो वर्ष साढे ९ सय मेगावटसम्म बिक्री गर्न सफल भएको र यसले भारतसँगको व्यापार घाटा कम भएको बताए । विगतमा विद्युत व्यापारमा १३ अर्ब जति रकम भारतलाई तिर्ने गरेको भए पनि यो वर्ष १० अर्ब बढी नाफामा रहेको उनकाे भनाइ छ ।

उनले भने, ‘भारतसँग विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो । यो वर्ष साढे ९ सय मेगावटसम्म बिक्री गर्यौँ । व्यापार घाटा समान्तर भयो । अझ १० करोडसम्म प्लसमा नै छौं । विद्युत व्यापारमा १३ अर्ब जति रकम भारतलाई तिर्ने गरेका थियौं । निरन्तर भारत र बंलादेशसँग छलफल गरी भारतको सहयोगमा अन्तरदेशिय विद्युत व्यापारको ढोका पनि खोलियो । नीतिगत कुरा स्रोत र उत्पादन हो । विद्युत उत्पादन गरेर विदेशमा बेच्नु भनेको खोला नाला विक्री गर्नु होइन । विद्युत विक्री नगरी मुलुक धनी भएर समृद्ध हुन सक्दैन । यो भाष्यलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । जलविद्युत उत्पादन गर्दा १० प्रतिशत शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रलाई दिने विषय कार्यान्वयन भएको तर शेयर किन्ने बेलामा पैसा हुनेले मात्रै प्राप्त गर्ने अवस्था थियो । तर सरकारले समृद्धिका कुरा गरिरहेका छौं । बलियो सरकार छ । समान अधिकार जनतालाई भएन । पैसा नहुने मानिसहरुले स्रोत माथिको अधिकार प्राप्त गर्न सकेनन् भन्ने लागेर राज्यको दायित्व पनि हो । प्रत्येक घरधुरीमा एक आयोजनामा २ देखि ५ लाखको शेयर दिनुपर्छ । त्यति शेयर पायो भने गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्ने हिसावले व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको लागि सरकारले त्यसको रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । लगानी सुनिश्चिता बनाएर स्रोत माथिको अधिकारको स्वामित्व जनतालाई दिनुपर्छ ।’

उनले जलविद्युत उत्पादन गर्दा १० प्रतिशत शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रलाई दिने विषय कार्यान्वयन भएको तर शेयर किन्ने बेलामा पैसा हुनेले मात्रै प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । पैसा नहुने मानिसहरुले स्रोतमाथिको अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले त्यसको दायित्व राज्यले दिनेगरी प्रत्येक घरधुरीमा एक आयोजनामा २ देखि ५ लाखको सहुलियतमा ऋण दिएर शेयर पाउने व्यवस्था गर्न लागेको पनि उनले बताए ।