काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सहकारीसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि उनी फेरि विधिको शासनलाई छल्न तम्तयार बन्न थालेको आरोप लाग्न थालेको छ । ओलीले अध्यादेश ल्याएर सहकारीसम्बन्धिका विवाद निरुपण गर्ने तयारी गरेपनि संसद बोलाउने समय घर्काउदै किन यो बाटो रोजे ? प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन् । अध्यादेशमा सहकारी विवादलाई मिलापत्र गराउने गरि व्यवस्था गरिएको छ । यसरी हेर्दा सहकारी समस्या समाधानमा सहजता आउने देखिए पनि यो प्रवन्ध किन गरियो ? कसका लागि गरियो ? संसदलाई छलेर किन अध्यादेशबाट शासन गर्ने थिति बसाल्न खोजियो भन्ने प्रश्नहरु मुखारित भएका छन् । 

कांग्रेसले लोकतान्त्रिक विधिबाट बाहिर जान नसकिने भन्ने गरे पनि संसद बोलाउने समयलाई पन्छाएर किन अध्यादेश जारी गर्ने मामलामा ल्याप्चे लगायो ? प्रश्नहरु छ्यापछ्याप छन् । तर, दुई दलले ल्याएको यो अध्यादेशको राजनीतिक अर्थ हुने धेरैले शंका गरेका छन । 

संसद छल्दै कांग्रेस एमाले

संघीय संसद आह्वान गर्ने समय भइसकेको छ । संसद आह्वान गर्ने समय भएपनि कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारले संसद कहिले बोलाउँछ भन्ने कुनै टुंगो लगाइसकेको छैन् । संसदको नियमित कामकाजबाट कानून नै निर्माण गर्दै सहकारी समस्याको दिगो समाधान खोज्नुको सट्टा किन ओलीले अध्यादेश ल्याए भन्ने विषयको रहस्य भने गम्भीर हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । 

ओलीले पार्टीका सांसद समेत रहेका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल दम्पत्तिदेखि कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङसम्मलाई लाभ हुने गरि व्यवस्था गर्न खोजेएको कतिपयले आशंका गरेका छन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा संगठित अपराध, सम्पत्ति सुद्धिकरण, संगठित अपराध र गम्भीर फौजदारी अपराध आकर्षित हुनेबाहेकका अवस्थामा मिलापत्र गर्ने र मुद्दा अभियोजन नगर्ने भनिएको छ । यहि मेसोमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान्ता भन्ने भरत जंगमले गुड फर पेमेन्टको १ करोड बढिको चेक दिएर रिहा भइसकेका छन् । यसरी अब नेताहरुलाई सहकारी ठगीको जालोबाट चोरबाटोबाट निकाल्न खोजिएको धेरैले बताइरहेका छन् ।

अध्यादेश र ओली

अध्यादेशबाट शासन गर्नेमा केपी ओली सिपालु छन् । ५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिमा समेत अध्यादेश ल्याएर बलमिच्याई गर्दै ओलीले विभिन्न नियुक्ति दिलाएका थिए । त्यो नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन रहेको ३/४ वर्ष पुगे पनि फैसला आएको छैन ।  यस्ता थुप्रै निर्णय गर्दै अघि बढ्ने गरेका ओलीले अध्यादेशबाटै शासन गरेका दृटान्त धेरै छन् । तत्कालीन नेकपाकालमा ओलीले अध्यादेशबाट उथलपुथल नै मच्चाएका थिए । भने अहिले पनि उनले किन संसद छल्दै अध्यादेश ल्याउने बाटो समाउन थालेका छन भन्ने विषय पेचिलो बनिरहेको छ । 

प्रष्ट बहुमतमा पनि अध्यादेश

अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग प्रष्ट बहुमत छ । कानून निर्माणमा सामान्य बहुमतबाट पनि काम गर्न सकिने स्थितिमा दुई तिहाई मत हुँदा पनि किन ओलीले अध्यादेशको टेको टेक्दैछन ? यो चासोको विषय बन्न पुगेको छ । झट्ट हेर्दा सहकारी पीडितको पक्षमा देखिएपनि कानून नै निर्माण गरि पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्ने कामलाई अध्यादेशको बाटो समात्नुले ओलीको शासकीय नियतमाथि फेरि शंका गर्न थालिएको छ  ।