काठमाडाैँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुरानो भन्सार ऐनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र लगानी आकर्षित गर्न धेरै संशोधन गर्नुपरेकाले सरकारले नयाँ भन्सार ऐन ल्याउनुपरेको बताएका छन् ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थसमितिमा भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई  संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका विषयमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले वर्तमान भन्सार ऐनलाई प्रविधिमैत्री र लगानी आकर्षित बनाउन विगतको ऐन धरै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ भन्सार ऐन आवश्यक महशुस गरिएको दाबी गरे ।

भन्सार महशुल सम्बन्धमा छुट्टै भन्सार ऐन, २०८१ पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको भन्दै अर्थमन्त्रीले दोहोरो रुपमा रहेका कतिपय दफाहरु झिक्ने वा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘वर्तमान भन्सार ऐनलाई प्रविधिमैत्री र लगानी आकर्षित बनाउन विगतको ऐन धरै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ भन्सार ऐन आवश्यक महशुस गरिएको हो । २०७७ जेठ २२ गते मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार २०७७ असार ४ गते भन्सार विधेयक, २०७७ संघीय संसदमा पेश गर्न संसद सचिवालयमा पठाएको थियो । संसदमा छलफल र संवाद गर्न सम्भव भएन । फेरी संसदमा छलफलको लागि समितिमा आएको छ ।  भन्सार महशुल सम्बन्धमा छुट्टै भन्सार ऐन २०८१ पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रश्तुत ऐनमा परिसकेका समितिमा विचारधिन रहेको विधेयकमा दोहोरो रुपमा रहेका कतिपय दफाहरु झिक्ने वा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकताहरु छन् ।’

उनले नयाँ भन्सार विधेयक समग्र भन्सार प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र लगानी आकर्षित गर्ने किसिमले अगाडि सारिएको बताए । उनले नयाँ भन्सार ऐन आएसँगै भन्सार प्रणाली व्यवस्थित बन्ने विश्वास रहेको बताए ।