काठमाडौँ । कांग्रेस एमालेको सत्ता गठबन्धनले सत्ताको दूरुपयोग गरेको आरोप प्रतिपक्षी दलले जोड बल लगाएरै लगाउने गरेका छन् । सरकारले प्रतिरक्षा गरेपनि केहि व्यवहार र प्रक्रियागत मनोमानीका कारण सरकारमाथिका यस्ता प्रश्न थप गम्भीर बन्न थालेका छन् । 

सहकारी ठगीको समस्या विकराल नै छ । सरकारले सहकारी ठगीमा परेर विचल्ली परेका वचतकर्तालाई न्याय दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्दै पनि आएको छ । तर, सरकारले सहकारी ठगीको अभियोजनमा शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप छरपष्ट हुन थालेको छ । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेसहित धेरैजनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अनौठो निर्णय लियो, कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेकी माया राईमाथि मुद्दा नै दर्ता गरेन । 

सरकारी वकिलको कार्यालयले सांसद राईको वतन नखुलेको जवाफ दिदै अभियोजन गर्न नसकिएको दाबी गरिरहेको छ । प्रहरीले मुद्दा चलाउनका लागि राईको नाम समेत प्रतिवादी कायम गरेपनि सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको यो बद्मासीलाई धेरैले प्रश्नको घेरामा पारेका छन् । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले भने मुद्दा नचलेको विषयमा प्रश्न उठेपछि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको भन्दै पन्छिन खोजेको देखिन्छ । 

सरकारी वकिलको कार्यालयले सांसद राईको तीन पुस्ते भेट्टाउन नसकेको विषय भने हास्यास्पद नै देखिन्छ । साधारण व्यक्ति नभई कांग्रेस नेतृ समेत रहेकी प्रतिनिधिसभा सदस्य राईको वतन नखुल्ने विषय हुनै सक्दैन् । यहाँ सरकारको प्रभावका कारण मुद्दा नचलेको विषय प्रष्टै छ । प्रहरीले ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफासिर गरेपनि ३९ जनालाई प्रतिादी कायम गरेको सरकारी वकिलको कार्यालयले सांसदको तीन पुस्ते नभेट्टाएको भन्दै दिएको प्रष्टीकरण नै रोचक र संदेहपुर्ण रहेको आरोप व्याप्त बन्न थालेको छ । 

लीलाबल्लभ प्रकरणमा पनि शंका

एमाले कोशी प्रदेशका सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीमाथि पनि मानव तस्करीको गम्भीर आरोप लाग्यो । लीलाबल्लभले आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेपनि यसलाई धेरैले शंकाको दृष्टीले हेरे । यस्तोमा प्रहरीले मुद्दा चलाउन दिएको रायलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले नै मुद्दा नचलाउने निर्णय ग¥यो । उनीसँगै जापान जानेहरुले मुद्दा खेपे पनि लीलाबल्लभले उन्मुक्ति पाएको भन्दै केहि समय विभिन्न आरोप समेत लगाउने गरिन्थ्यो ।

राजनीतिक दलमा पनि प्रश्न

नेकपा एमालेको केन्द्रिय समिति बैठक जारी छ । एमाले बैठकमा केन्द्रिय सदस्य परशुराम अधिकारीले रोचक विषय केन्द्रिय समितिमा राखेका छन् । माओवादी केन्द्रको पृष्ठभूमी भएका नेताहरु नेकपाको निरन्तरता नै एमाले भएको भन्दै एमालेमै रहेपनि अन्यायमा पर्न थालेको गुनासो गरे । उनले कांग्रेसले बालकृष्ण खाँणलाई कांग्रेसले छुटाएपनि एमालेले टोपबहादुर रायमाझीलाई नछुटाएको भन्दै गुनासो गरे । 

यतिमै नरोकिएका उनले एमालेले माओवादी जनयुद्धलाई हिंसा भन्दै दुत्कार्ने र जिम्मेवारी नै नदिने गर्नाले धेरै नेता कार्यकर्ता फेरि माओवादीमै फर्किन थालेको समेत भनेका छन् । उसोतः बालकृष्ण खाँणलाई उच्च अदालतले धरौटीमा छाडेको थियो । तर, नेताहरुले नै उनलाई अदालतले भन्दा पनि कांग्रेसको शक्तिले छाडेको भनिरहेका छन् । 

देखिने आरोपमा पनि सरकारको मौनता

सरकारले पनि प्रष्ट देखिने विभिन्न प्रकरणमा मौनता साँध्ने गरेको छ । लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल पत्नीमाथि लागेको सहकारी ठगी होस वा उनका स्वकिय सचिव अनिल पोखरेलको ठगी प्रकरणमा समेत रहस्यमपूर्ण मौनता देखिन्छ । 

एमालेले आफ्ना नेताहरुलाई जोगाउन राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ भने कांग्रेसका धनराज गुरुङमाथिका प्रश्नमा समेत प्रतिक्रिया दिने गरिएको छैन् । कांग्रेसका केहि नेताहरुले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेपनि सरकारले यसरतर्फ कुनै कदम चालेको छैन् । यस्ता विषयले पनि सरकारको नियतमाथिका प्रश्न थप बलिया बन्दै गएका छन ।