काठमाडौं । दुई तिहाई बढि बहुमत प्राप्त सरकारले निरन्तर जस्तो अध्यादेश ल्याउने काम गरिरहेको छ । अध्यादेश संसद नभएको र जरुरी परेका कानूनी अड्चन फुकाउनका लागि ल्याउन पाइने व्यवस्था भएपनि सरकारले अलोकतान्त्रिक ढंगले अध्यादेशको चाङ थोपर्न खोज्दा प्रश्नहरु उब्जिन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि निरंकुश बन्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । प्रतिपक्षी दल हुन वा उनीसँग लामो समय सहकार्य गरेका नेताहरु नै किन नहुन, ओली घमण्डको चाङमा रहेको नेता आरोप खेपिरहन्छन् ।
ओली नेतृत्वको शाासन प्रणालीमा प्रायः संसद समेत पर्ने गरेको देखिन्न । प्रतिपक्षी हुँदा संसद चाहिने र सत्तामा गएपछि खास मतलब नगर्ने ओलीले कांग्रेस एमालेसहितको दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा पनि अध्यादेशबाटै शासन गर्ने मुड बनाएका छन् ।
शुक्रबार मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद बैठक राखेर ओलीले तीन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणिकरणका लागि पठाएको खुलाएका छन् । ओलीले अध्यादेशमार्फत नेपालको आइटी क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलिएको भन्दै सगौरव प्रचार पनि गरिरहेका छन् ।
ओलीको फेसबुक पोस्ट
ओलीले नेपालबाट आइटी क्षेत्रमा विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्नेदेखि विभिन्न विषयको सहजीकरण हुने भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । यो सकारात्मक विषय भएपनि धेरैले ओलीको शासकीय चरित्रमाथि भने प्रश्न गरिरहेका छन् ।
यस्तोमा ओलीले अध्यादेशमार्फत ल्याएका विषयमा प्रमुख विषय के छन त ?
१. सरकारी काममा एक हप्ताभित्र निर्णय दिइसक्नुपर्ने । यस्तो नभएमा कारबाही गरिने ।
२. सेवा प्रवाहमा नागरिक एपको प्रयोगलाई तीब्रता दिने ।
३. गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाहकले १० वर्षसम्म निःशुल्क भिसा पाउने ।
४. श्रमिकको अनिवार्य अवकास उमेरहद ६० वर्ष बनाउने । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने ।
५. कम्पनी दर्तादेखि नचलेका कम्पनी खारेजीमा सहज वातावरण सिर्जना गर्ने । गैरआवासीय नेपालीले पनि कम्पनी खोल्न सक्ने ।
६. आइटी क्षेत्रका कम्पनीहरुले विदेशमा शाखा खोल्ने, लगानी गर्नेदेखि विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहजीकरण गर्ने प्रवन्ध मिलाउने ।
७. निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकलाई समावेश गरिने ।
८. सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्था गर्ने, पीडितसँग मिलापत्र गरे गण्ड जरिवाना माफी तथा रकम भराउने मौका प्रदान गर्ने ।
९. कसुरजन्य सम्पत्ति वा कसुरमा देखिएका साधन जफतमा सहजीकरण गर्ने ।
१०. मुद्दा पुनरावेदन गर्दा तोकिएको पूरा बिगो, जरिवाना, धरौटी राख्न नसकेका खण्डमा थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र सुरूमा राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
अध्यादेशमा योगमाया विश्वविद्यालयको कानून संशोधन, राजस्व अनुसन्धान विभागले तीन करोडसम्मको विवाद समाधान गर्ने र जरिवाना र बिगो तिरेको खण्डमा मिलापत्र गराउन सक्ने लगायतका सरकारी ठेक्का विवादमा ढिलाई भए द्रुत मध्यस्तताको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यी विषयमा केहि सकारात्मक भएपनि अध्यादेशको बाटोले नै ओली सरकारको नियतमाथिका प्रश्न थप पेचिला बन्न पुगेका छन् ।
विभिन्न अपराधमा मिलापत्रदेखि जरिवाना, धरौटीको विषयमा लचकताका साथ ल्याइएको अध्यादेशमा धेरैले शंका भने गरेको देखिन्छ ।
उसोतः ओलीले केहिदिन पहिले पनि अध्यादेश ल्याइसकेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश प्रमाणीकरण नै गरिसकेको अवस्थामा फेरि अध्यादेश राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगेको छ ।
शनिवार सार्वजनिक बिदा भएकाले अब अध्यादेश आइतबार प्रमाणिकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले भने अध्यादेश रोक्न माग गरिरहेका छन् ।
संसद छल्दै ओली
संसदको हिउदे अधिवेशन आह्वान गर्ने समय घर्किइसकेको छ । सभामुख भने छिट्टै संसद आह्वान हुने विश्वास व्यक्त गर्दैमा चित्त बुझाइरहेका छन् ।
पुसको अन्तिमसम्म पनि संसद नबोलाएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश भने धमाधम ल्याइरहेका छन् । अध्यादेशको साटो कानून नै पारित गर्न पनि पर्याप्त बहुमत संसदमा सरकारको पक्षमा रहेकाले किन उनी अध्यादेशको सहारा लिन बाध्य बनिरहेका छन भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ ।
ओलीले अध्यादेशबाट शासन गर्ने थिति बसाल्ने र लोतान्त्रिक पद्धतिका कुरा गरि नथाक्ने कांग्रेसले त्यसैलाई समर्थन गरिरहने हो भने लोकतान्त्रिक विधि थप मर्दै जाने चिन्ता समेत गर्न थालिएको छ । उसोतः संसद अधिवेशन समयमै नबोलाएको विषयमा मौन रहेको कांग्रेस पनि अध्यादेशले आर्थिक विकासको मुल फुटाउने दाबी गर्दै अध्यादेशको बचाउमा उत्रिएको छ । यता ओलीको नियतमाथि नै शंका गर्दै प्रतिपक्षी दलहरुले भने विरोध रे आलोचनालाई थप तीब्र पारिरहेका छन् ।
