काठमाडौं । विपक्षी दलहरु संसद अधिवेशन आह्वानको मागसहित एकजुट हुने प्रयास गरिरहेका छन् । सरकारले संसद नबोलाई अध्यादेशमार्फत देश चलाउन खोजेको आरोप लगाउदै आएका विपक्षी दलहरुको मिलापलाई कुनैबेला कांग्रेसले गरेको अभ्याससँग समेत जोडेर हेर्न थालिएको छ । 

सिंहदरबारस्थित नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयलमा विपक्षी दलहरुले छलफल गरेका छन् । छलफलमा माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टीको सहभागिता थियो । बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारले संसद छल्न खोजेकाले संसदको आह्वान गर्न भनेका छन् भने थ्रेसहोल्डबारे समेत एउटै धारणा निर्माण गर्ने बताएका छन् । 

उसोत माधव नेपालले पनि सत्ताको दुरुपयोग भइरहेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिपक्षी दलले सरकारले स्वच्छेचारी कदम चालेको आरोप लगाउदै जनताका आवाजलाई समेत बन्देज लगाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । तर, अहिलेको प्रतिपक्षी दलको बैठक प्रचण्डले सत्ता समिकरण फेर्दै एमालेसँग जाँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो निवास बुढानिलकण्ठमा आयोजना गरेको बैठकसँग समेत तुलना गर्न खोजिएको छ । 

देउवाको त्यो बैठक

गएको जेठ १६ गते शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा बैठक आह्वान गरेका थिए । त्यो बैठकमा माधव नेपालसहित, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरुको उपस्थिति थियो । 

जसमा कांग्रेसले ती दलहरुलाई साथमै राखेर सत्ता फेरबदलको होमवर्क पर्याप्त गर्ने भनेको थियो । मधेस सरकारमा एमाले, माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनीहरु जुटेको भनिएपनि त्यो खासमा सत्ता समिकरण नै फेर्ने गरि चालिएको कदमको रुपमा लिइएको थियो । 

यस्तो श्रृङ्खला केहि समयसम्म चलिरह्यो । देउवाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक समेत रहेका रेशमलाल चौधरीलाई समेत बोलाएर पार्टीमा ठूलो विग्रह नै मच्चाइदिएका थिए । 

रञ्जिता प्रचण्डको पक्षमा उभिएकी थिइन् भने रेशम कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा केन्द्रित बनेका थिए । यसरी हेर्दा देउवाले सत्ता समिकरणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने मनशायले चालेका ती कदम अन्ततः एमालेसँगको सत्ता सहकार्यमा आएर टुंगिएको थियो भने अहिले पनि सरकारको स्थायित्वमाथिका प्रश्नहरु पेचिला बनिरहेका छन् । 

विपक्षी दलको शक्ति कति ?

माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरुको प्रतिनिधिसभाको उपस्थिति बलियो भने देखिन्न । 

दलियो उपस्थिति नभएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेको माओवादी केन्द्रसहित रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एस, नेसपा, आजपा जस्ता पार्टीहरुले दिने दबाब भने पर्नेमा शंका छैन । यस्तोमा विपक्षी दलको शक्ति कस्तो छ त ? त्यो हेरौं ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति ७९ मात्रै छ । ७९ सांसद संख्या एमालेसँग मात्रै रहेकाले पनि प्रतिपक्षी कमजोर रहेको स्थिति छ । 

संख्यामा प्रतिपक्षीको उपस्थिति कम देखिएपनि सत्ता पक्षमा समेत विवाद उत्तिकै पेचिलो बनिरहेको छ । जुन कारण पनि प्रतिपक्षी दलको छलफललाई देउवाले गरेको अभ्याससँग जोड्ने प्रयास समेत चल्ने गरेको छ । 

थ्रेस होल्डको अड्को

सरकारले थ्रेसहोल्ड बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । यस्तोमा सरकारले ३ प्रतिशतलाई बढाएर ५ पु¥याउने स्थितिमा प्रतिपक्षी दलको संख्या बढ्ने देखिन्छ । 

यसरी थपिने दलहरुमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, अशोक राई नेतृत्वको जसपा, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत हुने अनुमान गरिएको छ । 

थ्रेस होल्डका कारण राष्ट्रिय दल बन्नेको संख्या कम हुने विषयमात्रै नभई ठूला दलले प्राप्त गर्ने मतका आधारमा उनीहरुले थप सांसदको संख्या समेत बढाउने स्थिति रहन्छ । यसर्थ साना दलहरुलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले यी दलहरु पनि मिसिने सम्भावना बलियो रहन्छ । यस्तो भएमा विपक्षी दलको अंकगणितमा समेत बढोत्तरी हुनेछ ।