काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेर सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूको कार्यप्रगति विवरण मागेका छन् । काँग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारले ६ महिना बित्दा पनि खासै प्रगति गर्न नसकेको भन्दै सबैतिर आलोचना र निराशा बढिरहेका बेला देउवाले आफ्ना मन्त्रीको कार्यप्रगति विवरण मागेका हुन् । बिहीवार बिहान देउवाको निजी निवास बुढानिलकण्ठमा मन्त्री तथा सांसदहरुलाई बोलाएर सरकारको प्रभावकारिताबारे छलफल गरेका थिए । कार्यप्रगतिबारे मन्त्रीहरुले देउवालाई जानकारी गराउँदै ओली नेतृत्वको सरकारमा काम गर्न सहज नरहेको केही मन्त्रीले ब्रिफिङ गरेका थिए । 
 
काँग्रेसबाट सरकारमा सहभागी युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीका अनुसार केही मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालयको कार्यप्रगतिबारे देउवालाई जानकारी दिएका छन् । उनले आफ्नो मन्त्रालयले पनि सोचेअनुसार काममा तीब्रता दिन नसकेको स्वीकार गर्दै कार्यप्रगतिबारे जानकारी गराए । अब सरकारको काम कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारेमा समेत नेताहरुले सुझाव दिएको चौधरीको भनाइ छ । 

यद्यपि काँग्रेसबाटै गृहमन्त्री रहेका रमेश लेखकले भने काँग्रेस–एमाले मिलेर बनेको सरकारमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरेका छन् । पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनमा खटपट बढ्दै गएको भन्ने हल्लाका बीच केही काँग्रेस नेताहरुबाटै सरकारको आलोचना समेत हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न खोजेको हल्ला पनि यसबीचमा चल्यो । यद्यपि देउवा भने मन्त्री फेर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । गृहमन्त्री लेखकलाई नै फिर्ता बोलाउन लागेको हल्ला समेत चलेका थिए । तर गृहमन्त्री स्वयंचाहिँ सरकारको बचाउमा उत्रिएका छन् । उनले काँग्रेस–एमाले सम्मिलित सरकारमा कुनै बाधा, व्यवधान नरहेको जिकिर गरे । दुई दलबीच सातबुँदे सहमतिअनुसार नै अहिलेको सत्ता समीकरणलाई अघि बढाउने र राम्रो ढंगबाट जनतामा सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा देउवा निवासको छलफल केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।

काँग्रेसले दुई दलीय सहमतिमै सरकारले अध्यादेश ल्याएको जिकिर समेत गरेको छ । प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले बिहीबारको बैठकमा अध्यादेशको बारेमा पनि छलफल भएको र दुई दलबीच सल्लाह गरेरै, जरुरी भएकै कारण अध्यादेश ल्याइएको पार्टीको निष्कर्ष सुनाए । केही आर्थिक सुधारका पक्षमा र सुशासनका पक्षमा तत्काल अध्यादेश ल्याएर सम्बोधन नगरे समय प्रक्रिया लम्बिने र सरकारले केही गर्न नसकेको सन्देश प्रवाह हुने भएकाले सहमतिमै अध्यादेश ल्याइएको उनको भनाइ छ । वर्तमान सत्ता–गठबन्धनले संसदको पूरा अवधि धान्ने दाबी समेत उनले गरे । काँग्रेसले सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा संसदीय दल अनुशासन समिति पनि बनाएको छ । बैठकले हप्ताको २ दिन पार्टीका नेता÷कार्यकर्ताहरुसँग पार्टी कार्यालयमा भेटेर जनताका आवाज सुन्न र ५ दिन मन्त्रालयको काममा लाग्न पनि मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । आ–आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा विगतदेखि थन्किएर रहेका भौतिक परियोजना र अन्य कार्यक्रमहरु चाँडो अगाडि बढाउन समेत मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिइएको घिमिरेले बताए ।

काँग्रेसले पार्टीको तर्फबाट सार्वजनिक लेखा समितिको संयोजकमा सञ्जय गौतम, अर्थ समितिको संयोजकमा डा. प्रकाशशरण महत, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको संयोजकमा चन्दा चौधरीलाई तोक्ने निर्णय समेत गरेको छ । सरकार आलोचनाको घेरामा परेको बेला काँग्रेसले मन्त्रीहरुलाई कर्तव्यनिष्ठ बनाउने प्रयास केही हदसम्म राम्रो देखिन्छ, तर मन्त्रीहरु कत्तिको जिम्मेवार भएर काम गर्छन्, हेर्न बाँकी छ ।